* सरन्यायाधीशांच्या हस्ते मंडणगड न्यायालयीन संकुलाचे उद्घाटन

रत्नागिरी, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.) - सामाजिक लोकशाही निर्माण झाल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते. न्यायालयीन संकुलाचे उद्घाटन म्हणजे सामाजिक लोकशाहीच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे. हे केवळ न्यायदानाचे केंद्र नाही, तर सामाजिक समतेचा दीपस्तंभ आहे. संस्कृती रक्षणासाठी आपण भक्तिभावाने मंदिर उभारतो, तसेच न्याय मंदिर उभारण्याचे कार्यही तितकेच पुण्याचे आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेमध्ये अशा संस्था टिकवून ठेवण्याची ताकद आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या शुभहस्ते पार पडले.

शिंदे म्हणाले, “भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीला मी वंदन करतो. त्यांच्या तालुक्यातच ही न्यायालयाची भव्य इमारत उभी राहिली आहे, हे अभिमानास्पद आहे. भारतीय राज्यघटनेचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष असून, मंडणगड व रत्नागिरीवासियांसाठी हा ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे.

न्याय मंदिरासह बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा येथे उभारण्यात आला आहे. वंचितांना न्याय देण्यासाठी बाबासाहेबांनी आयुष्य वेचले आणि आता त्यांच्या पुतळ्याच्या साक्षीने न्यायदानाचे कार्य होणार आहे. हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे मंदिर आहे, घटनेचे मंदिर आहे. या पुतळ्यामुळे न्यायदानाचे कार्य सामाजिक समतेच्या मूल्यांशी जोडले जाईल,” असे शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले, “रत्नागिरी जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मंडणगड बार असोसिएशनचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. मुंबई उच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांचेही आभार मानतो. दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री असताना या न्यायालयाला मान्यता दिली होती. गवई साहेबांनी राज्यातील अनेक न्यायालयांना मान्यता दिल्याने आम्हाला ही न्यायालये सुरू करता आली. त्यामुळे या कार्याचे श्रेय भूषण गवई यांनाच जाते.”

ते म्हणाले, “या न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन देखील गवई यांच्या हस्ते झाले होते आणि आज त्यांच्या हस्तेच उद्घाटन झाले आहे. हा दुग्धशर्करा योग म्हणावा लागेल. आमच्या सरकारने आणि बांधकाम विभागाने अत्यंत सक्षमपणे आणि वेगाने हे काम पूर्ण केले आहे. भूमिपूजनावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते आणि आज पुन्हा तेच उपस्थित आहेत, हा देखील एक शुभ योगायोग आहे.”

शिंदे यांनी पुढे म्हटले की, “देशातील विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आहे. यामुळे लोकांना दिलासा मिळाला आहे आणि विकासाला गती मिळाली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात विशेष लक्ष घातले, त्यांचेही अभिनंदन करतो. समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळावा हीच बाबासाहेबांची संकल्पना होती. त्याच पावलावर पाऊल ठेवत भूषण गवई काम करत आहेत. त्यांनी या इमारतीसाठी काम करणाऱ्या कामगारांचा सत्कार करून मानवी संवेदनांचा आदर्श घालून दिला आहे.”

उपमुख्यमंत्र्यांनी भूषण गवईंच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. “निस्पृह आणि निरपेक्ष न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांचे विचार आणि वारसा गवई पुढे नेत आहेत,” असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

“गावा-गावातील शेवटच्या माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे, अशी त्यांची दूरदृष्टी आहे. थोर सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत, हे आपल्या सर्वांचे भाग्य आहे. त्यांचा विनम्र स्वभाव, शालीनता आणि सर्वांना आपलेसे करून घेण्याची हातोटी विशेष आहे. सरकारने विधान भवनात त्यांचा सत्कार केला होता. त्या वेळी अनेक जुने सहकारी त्यांना भेटले, गप्पा मारल्या आणि फोटोही काढले. भूषण गवई हे सर्वसामान्यांमधील असामान्य व्यक्तिमत्त्व आहे,” असे शिंदे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “कोणत्याही छोट्या-मोठ्या घटनांनी ते डगमगत नाहीत. स्थिरतेने, संयमाने आणि प्रामाणिकपणे काम करतात. त्यामुळे ते भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भूषण आहेत. देशातील न्यायप्रिय जनता त्यांच्या सोबत आहे.”

शिंदे यांनी सांगितले की, “सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायालयांच्या लोकार्पणाची गेल्या तीन-चार महिन्यांत हॅट्रिक केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे सुरू झाले. न्यायपालिकेचे नेतृत्व आणि शासनाची इच्छाशक्ती एकत्र आली, तर न्याय सर्वसामान्यांच्या दारी पोहोचतो.”

ते म्हणाले, “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्यायालयाचा विषय आला की आम्ही तातडीने मंजूर करतो. काही ठिकाणी काटकसर करावी लागते, पण न्यायालयाच्या बाबतीत कधीच काटकसर केली नाही आणि करणार नाही. मंडणगड येथे न्यायालयाची इमारत सुरू झाल्याने नागरिकांना आता मुंबईच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. लोकांना जलद न्याय मिळेल आणि सत्याचा विजय होईल. हा कोकणवासीयांसाठी मोठा दिलासा आहे.”

दरम्यान, नवीन इमारतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वकिल आणि नागरिकांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, कोल्हापूर खंडपीठाचे पहिले न्यायाधीश मकरंद कर्णिक, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, पालक न्यायाधीश माधव जामदार, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रभारी प्रमुख न्यायाधीश विनोद जाधव, दिवाणी न्यायाधीश अमृता जोशी, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अमोल सावंत, संग्राम देसाई, अ‍ॅड. मिलिंद लोखंडे आणि उमेश सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी