पुणे, 16 ऑक्टोबर (हिं.स.)।
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लँड टीडीआरच्या नव्या तरतुदीमुळे भविष्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाच बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे ही तरतूद रद्द करावी, यासाठी आता झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या 25 विकसकांनी एकत्र येऊन योजनांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.जनता वसाहत लँड टीडीआर प्रकरणामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या नव्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार खासगी मालकीच्या जागांवरील झोपडपट्‌‍ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी जागामालकांना शंभर टक्के टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनंतर जनता वसाहतीच्या 48 एकर जागेचा ’लँड टीडीआर’चा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने मंजूर केला असून, त्यापोटी तब्बल 763 कोटींचा टीडीआर दिला जाणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
