नवी दिल्‍ली, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.)। भारतातील जैविक संसाधनांच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपलब्धता आणि लाभ विभागणी (एबीएस) चौकटी अंतर्गत एका महत्त्वपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (एनबीए) तामिळनाडूमधील रक्तचंदनाची (टेरोकार्पस सॅन्टालिनस) लागवड करणाऱ्या 18 शेतकऱ्यांना/ लागवडकर्त्यांना राज्य जैवविविधता प्राधिकरणाद्वारे 55 लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. हे शेतकरी तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील कण्णाभिरण नगर, कोथूर, वेंबेडू, सिरुनियम, गुनीपालयम, अम्मामबक्कम, अळीकुझी, थिम्माबुबोला पुरम या 8 गावांचे आहेत.

शेतकरी/लागवडदारांसाठी लाभ विभागणीचा हा अशा प्रकारचा पहिला-वहिला उपक्रम म्हणजे समावेशक जैवविविधता संवर्धनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. रक्तचंदनाच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी आंध्र प्रदेश वन विभाग, कर्नाटक वन विभाग आणि आंध्र प्रदेश राज्य जैवविविधता मंडळाला 48 कोटी रुपये इतका एबीएस चा वाटा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने यापूर्वी वितरित केला होता, त्यावर हा उपक्रम आधारित आहे.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने 2015 मध्ये स्थापन केलेल्या रक्त चंदनावरील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसींमधून या उपक्रमाची निर्मिती झाली आहे. या समितीने ‘रक्तचंदनाचे संवर्धन, शाश्वत वापर आणि रक्तचंदनाच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य आणि समानतेने वाटप यासाठीचे धोरण नावाचा एक व्यापक अहवाल तयार केला होता. समितीच्या शिफारसींमधील एक प्रमुख परिणाम म्हणजे परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) 2019 मध्ये धोरणात्मक शिथिलता दिली, ज्यामुळे लागवडीच्या स्रोतांमधून रक्त चंदनाच्या निर्यातीला परवानगी मिळाली. शेती-आधारित संवर्धन आणि व्यापारासाठी ही एक महत्त्वाची चालना आहे.

रक्त चंदन ही पूर्व घाट प्रदेशातील स्थानिक प्रजाती असून ती फक्त आंध्र प्रदेशात आढळते; तिचे पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, ओडिशा आणि इतर राज्यांमध्ये देखील तिची लागवड केली जाते. रक्त चंदनाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिल्याने केवळ शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला मदत मिळते असे नाही, तर कायदेशीररित्या संकलित केलेल्या आणि शाश्वतपणे वाढवलेल्या रक्त चंदनाद्वारे वाढत्या बाजारपेठेची मागणी पूर्ण होण्यासही मदत होते, ज्यामुळे या प्रजातीच्या जंगली लागवडीवरील दबाव कमी होतो. हे लाभ-वाटप मॉडेल या वनस्पतीच्या संवर्धनामध्ये समुदायाच्या सहभागाला अधिक बळ देते, तसेच जैवविविधतेचे रक्षण करणाऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळेल हे सुनिश्चित करते. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण वन्य संवर्धनाला उपजीविकेशी जोडण्यासाठी, सामुदायिक व्यवस्थापनाला बळकट करण्यासाठी आणि जैवविविधतेच्या संरक्षकांना भारताच्या सर्वात मौल्यवान आणि स्थानिक झाडाच्या प्रजातींपैकी एकाचे भविष्यातील पिढ्यांसाठी रक्षण करून त्यातून मिळणाऱ्या लाभाचा न्याय्य वाटा मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule