कर्नाटक सरकारला हायकोर्टातून मोठा धक्का
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मिळाला दिलासा बंगळुरू, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.) : कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कर्नाटक उच्च न्
कोर्ट लोगो


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मिळाला दिलासा

बंगळुरू, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.) : कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्या. एम. नागप्रसन्न यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकार आणि हुबळी पोलीस आयुक्तांच्या आदेशावर स्थगिती देताना राज्य सरकारला प्रश्न विचारला की, संवैधानिक अधिकारांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार सरकारला कोठून मिळाला..?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(ए) आणि 19(1)(बी) अंतर्गत सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सभेचा अधिकार मिळालेला आहे, आणि सरकार या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्य सरकारने 18 ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की परवानगीशिवाय 10 पेक्षा जास्त लोक एकत्र आल्यास गुन्हा मानला जाईल. तसेच पार्क, रस्ते आणि खेळाच्या मैदानांवर मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद होते.कर्नाटक मंत्रिमंडळाने असाहीही निर्णय घेतला होता की, सरकारी जागांवर परवानगीशिवाय सभा घेणे गुन्हा ठरेल, आणि त्यानुसार संघाच्या शाखा व कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली होती.हायकोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट म्हटले की, सरकारला नागरिकांचे संविधानिक अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने थेट प्रश्न केला की, संविधान प्रदत्त अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला ? हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे संघाला तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नंतर होणार आहे.

भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी आरोप केला की, RSS विरोधातील ही कारवाई काँग्रेस नेते प्रियंक खरगे यांच्या सूचनेवरून केली जात आहे. त्यांनी म्हटले, संघ आपले सर्व कार्यक्रम आणि मिरवणुका पूर्णपणे शांततापूर्ण पद्धतीने आयोजित करते.यापूर्वी प्रियंक खरगे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांना पत्र लिहून राज्यात संघाच्या सर्व उपक्रमांवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली होती.भाजपने याला राजकीय सूडबुद्धीने घेतलेली कारवाई म्हटले, तर काँग्रेसने पलटवार करत आठवण करून दिली की, 2013 मध्ये भाजप सरकारनेही असाच आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये शाळा परिसर आणि खेळाच्या मैदानांचा वापर फक्त शैक्षणिक उपक्रमांसाठी करावा, असे नमूद केले गेले होते.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande