मुंबई, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.) - भारताचा जलद आर्थिक विकास त्याच्या ऊर्जा आणि नौवहन क्षेत्रांच्या प्रगतीशी जोडलेला आहे. जे एकत्रितपणे राष्ट्रीय विकासाचे मजबूत आधारस्तंभ म्हणून काम करतात, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले आहे. इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 चा भाग म्हणून मुंबईत आयोजित 'भारताच्या सागरी उत्पादन क्षमता पुनरुज्जीवन परिषदे'ला संबोधित करताना ते बोलत होते.

ऊर्जा क्षेत्राबद्दल बोलताना पुरी म्हणाले की, भारत सध्या दररोज सुमारे 5.6 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर करतो, जो साडेचार वर्षांपूर्वी 5 दशलक्ष बॅरल होता. सध्याच्या वाढीच्या दराने, देश लवकरच दररोज 6 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचेल. त्यांनी सांगितले की आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, पुढील दोन दशकांमध्ये जागतिक ऊर्जा मागणीत भारताचा वाटा सुमारे 30 टक्के राहील असा अंदाज आहे , जो पूर्वीच्या 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजेमुळे स्वाभाविकपणे तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा उत्पादने जगभरातून नेण्यासाठी भारतीय जहाजांची गरज वाढेल असे ते म्हणाले.

पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले की 2024–25 दरम्यान भारताने सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रिक टन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने आयात केली आणि सुमारे 65 दशलक्ष मेट्रिक टन निर्यात केली. तेल आणि वायू क्षेत्राचा भारताच्या एकूण व्यापारात सुमारे 28 टक्के वाटा आहे, ज्यामुळे तो बंदरांद्वारे हाताळला जाणारा सर्वात मोठा एकमेव माल आहे. ते म्हणाले की भारत सध्या त्याच्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 88 टक्के आणि गॅसच्या 51 टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो, त्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी नौवहन उद्योग किती महत्त्वाचा आहे हे यावरून दिसून येते.

पुरी यांनी निदर्शनास आणून दिले की भारतातील व्यापारी मालवाहतुकीपैकी केवळ 20 टक्के मालवाहतूक भारताचा ध्वज असलेल्या किंवा भारताच्या मालकीच्या जहाजांवरून केली जाते. ते म्हणाले की हे भारतासाठी जहाजाची मालकी आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी एक आव्हान आणि संधी दोन्ही प्रदान करते.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या अकरा वर्षांमध्ये भारताच्या सागरी क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. बंदरांची क्षमता 2014 मधील वार्षिक 872 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून आज 1,681 दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे, तर मालाचे प्रमाण 581 दशलक्ष टनांवरून सुमारे 855 दशलक्ष टन झाले आहे.

ते म्हणाले की, भारतातील कोचीन शिपयार्ड, माझगाव डॉक, जीआरएसई कोलकाता, एचएसएल विशाखापट्टणम आणि गोवा आणि गुजरातमधील खाजगी यार्ड आता जागतिक दर्जाच्या जहाजांची निर्मिती करत आहेत.

भविष्याकडे पाहता, ते म्हणाले की सागरी क्षेत्रात 2047 पर्यंत सुमारे 8 ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक येण्याची आणि सुमारे 1.5 कोटी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर सारख्या उपक्रमांद्वारे जागतिक व्यापार मार्गांना आकार देण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत असून भारतीय बंदरांना युरोप, मध्य आशिया आणि आफ्रिकेशी जोडत आहे.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पुरी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत आपल्या महासागरांकडे अडथळे म्हणून पाहत नाही तर विकास आणि समृद्धीचे मार्ग म्हणून पाहतो. देश बंदरांचे आधुनिकीकरण करत आहे, अधिक जहाजे बांधत आहे, हरित नौवहनाला प्रोत्साहन देत आहे आणि आपल्या युवकांसाठी रोजगार निर्माण करत आहे. ते म्हणाले की, भारत सागरी क्षेत्राला विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताचा एक महत्वाचा घटक बनवण्यासाठी जागतिक भागीदारांसोबत काम करण्यास सज्ज आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी