गडचिरोलीच्या सुरजागड लोह खाणीतील जाळपोळीचे प्रकरण

नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर (हि.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला 2016 च्या सुरजगड लोहखनिज खाणीतील जाळपोळ प्रकरणाशी संबंधित दस्तऐवज सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा अतिरिक्त अवधी दिला आहे. हे तेच प्रकरण आहे ज्यामध्ये अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग आरोपी आहेत आणि ज्याच्या सुनावणीतील विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती.

न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. विजय विष्णोई यांच्या खंडपीठासमोर सुरेंद्र गाडलिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जानेवारी 2023 मध्ये दिलेल्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी दस्तऐवज सादर करण्यासाठी आणखी थोडा वेळ मागितला. मात्र गाडलिंग यांच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोव्हर यांनी या मागणीचा विरोध करताना सांगितले की, राज्य सरकारला आधीच 4 आठवड्यांहून अधिक वेळ मिळाला आहे.

राजू यांनी न्यायालयास विनंती केली की, दस्तऐवज सादर करण्यासाठी शेवटचा अवधी म्हणून आणखी एक आठवडा दिला जावा. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आणि महाराष्ट्र सरकारला एक आठवड्याचा वेळ देत गाडलिंग यांना प्रति-प्रतिज्ञापत्र (rejoinder affidavit) सादर करण्याची मुभा दिली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी त्यानंतर घेतली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला विचारले होते की, खटल्यातील इतका दीर्घ विलंब का होत आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, ट्रायलमध्ये विलंब होण्याचे कारण काय आहे? अभियोजन एजन्सीने याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी. त्या वेळी वरिष्ठ अधिवक्ता ग्रोव्हर यांनी न्यायालयास सांगितले होते की, गाडलिंग गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि आजपर्यंत खटल्याची पूर्ण सुनावणीही झालेली नाही. हे प्रकरण 25 डिसेंबर 2016 रोजीच्या त्या घटनेशी संबंधित आहे, जेव्हा कथित माओवादी बंडखोरांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड खाणीतून लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या 76 वाहनांना आग लावली होती.

सुरेंद्र गाडलिंग यांच्यावर माओवाद्यांना मदत केल्याचा, तसेच इतर सहआरोपितांसोबत मिळून खाणकामाला विरोध करण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे. अभियोजन पक्षाच्या मते, त्यांनी भूमिगत माओवाद्यांना सरकारी हालचाली आणि काही भागांच्या नकाशांबाबत गोपनीय माहिती दिली व स्थानिकांना खाणकामाविरोधात चिथावणी दिली. गाडलिंग याच्यावर गैरकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.--------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी