पालघर, 30 ऑक्टोबर (हिं.स.)। पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान फळपीक विमा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी मंत्रालय, मुंबई येथे आमदार मनीषा चौधरी यांची कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक संपन्न झाली.

बैठकीदरम्यान असे स्पष्ट झाले की, पालघर जिल्ह्यात एकूण 4021 अर्ज प्राप्त झाले असून हे अर्ज 3455 हेक्टर क्षेत्रफळासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी 1489 अर्जांमध्ये विसंगती आढळून आली होती. संबंधित अर्जांची तपासणी केल्यानंतर 1213 अर्ज मंजूर करण्यात आले असून उर्वरित 276 अर्ज प्रलंबित आहेत. याबाबत कृषी मंत्र्यांनी हे सर्व प्रलंबित अर्ज एका आठवड्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरूनही दावा न मिळाल्याच्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा झाली. काही प्रकरणांमध्ये अर्ज प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी, अपूर्ण दस्तऐवज किंवा डेटा अपलोड संदर्भातील समस्यांमुळे विमा कंपन्यांनी अर्ज ‘अवैध’ अथवा ‘अपूर्ण’ म्हणून परत पाठविल्याचे निदर्शनास आले.

या संदर्भात कृषी विभागाने बजाज अलायन्स विमा कंपनीस सर्व अर्जांची पुनर्तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ विमा लाभ मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत आमदार मनीषा चौधरी यांनी पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठामपणे भूमिका मांडत, चीकू उत्पादकांना संशोधन व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक सहाय्य मिळावे यासाठी “चीकू संशोधन केंद्र (Chickoo Research Centre)” स्थापन करण्याची मागणी कृषी मंत्र्यांकडे केली

तसेच या बैठकीत नॉर्थ कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष निमिष सावे व पदाधिकारी, पालघर जिल्ह्यातील कृषी संस्था प्रतिनिधी, आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांनी सक्रिय सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. या चर्चेतून मिळालेल्या सकारात्मक निष्कर्षामुळे, विमा समस्यांच्या मार्गी लावण्यासाठी ठोस उपाययोजना ठरविण्यात आल्या, अशी माहिती देण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL