पुणे, 6 ऑक्टोबर (हिं.स.)। पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा रद्द झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार प्राधिकरणाकडून काढून घेत पुणे महापालिकेस देण्यात यावेत, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.

राज्य सरकारने ३० जून २०२१ रोजी महापालिकेच्या हद्दीत म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, वाघोलीसह एकूण २३ गावांचा समावेश केला. परंतु या गावांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी १४ जुलै २०२१ रोजी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केली. त्यामुळे गावे महापालिकेच्या हद्दीत असली, तरी त्या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे ‘पीएमआरडीए’कडे गेले. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मात्र महापालिकेवर आली.

प्राधिकरणाने या २३ गावांसह त्यांच्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा दोन ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिद्ध केला. दरम्यान, या प्रारूप विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यामुळे आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यास स्थगिती आली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने आणि राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तशी अधिसूचना राज्य सरकारकडून मागील आठवड्यात काढली. त्यामुळे, या २३ गावांच्या विकासाचा प्रारूप आराखडा आता रद्दबातल ठरला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु