नाशिक, 6 ऑक्टोबर (हिं.स.)गर्भधारणापुर्व व प्रसुती पुर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंधक) कायदा 1994 सुधारीत 2003 कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीसीपीएनडीटी अंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीच्या आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) बाळासाहेब पाटील, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदिप सुर्यवंशी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागुल, मालेगाव महानगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल दुसाने, नाशिक महानगरपालिका साथरोग तज्ज्ञ डॉ. हेमलता देशमुख, ॲड सुवर्णा शेपाळ, ॲड. शैलेंद्र बागडे यांच्यासह सर्व वैद्यकीय अधीक्षक व अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध होण्यासाठी जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची दर 90 दिवसांनी नियमित तपासणी करण्यासह सोनोग्राफीची तपासणी करतांना सदर केंद्राचे एफ फॉर्म ऑडिट करणे आवश्यक आहे. ज्या गरोदर मातांची शासकीय रूग्णालयांत नोंदणी झाली असेल व प्रसूती झाल्याची नोंद नसेल अशी माहिती संकलित करण्यात यावी. जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी पहिले अपत्य मुलगी असलेल्या मातांचे व कुटुंबियांचे समुपदेशन करण्यासह जनजागृती करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बैठकीत दिल्या.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
