अमरावती, 13 नोव्हेंबर (हिं.स.) केंद्र शासनाने घोषीत केलेल्या दरानुसार मका खरेदी केंद्र सुरू केल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही केंद्र सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे मेळघाटमधील मका उत्पादकांनी बुधवारी आदिवासी विकास विभागाच्या धारणी येथील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आंदोलनाच्या शेवटी प्रकल्प संचालकांना निवेदन देण्यात आले. मका पिकाला हमी भाव मिळण्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून हे शेतकरी आंदोलन करत होते. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आंदोलने केल्यानंतर प्रशासनाने पाठपुरावा करुन दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार चुर्णी, गौलखेडा बाजार येथे केंद्र सुरू केल्याचे दर्शवण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात ना नोंदणी ना खरेदी यामुळे आदिवासींना पुन्हा खुल्या बाजारातच कमी दराने मक्याची विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे आज अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत धारणी येथे आंदोलन केले. या आंदोलनात ॲड. बी. एस. साने, राजू चिमोटे, जवाहर मावस्कर, अविनाश बेलसरे, रामदास भिलावेकर व इतर शेतकरी सहभागी झाले होते. धारणी तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकरी हे आदिवासी व अल्पभूधारक असून ते प्रामुख्याने मका शेतीवर अवलंबून आहेत. यावर्षी मका उत्पादन चांगले झाले असले तरी शासनाने खरेदी केंद्र सुरु न केल्याने शेतकऱ्यांना मका व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने विकावा लागत आहे. केंद्र शासनाने मका पिकाला २४०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना तो दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. म्हणून धारणी व चिखलदरा तालुक्यात तात्काळ मका खरेदी केंद्र सुरु करून शेतकऱ्यांना हमी भावाने मका विक्रीची संधी द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शिवाय जी केंद्र सुरु केल्याचे कागदावर दर्शवण्यात आले, तीही सुरळीत करावी, याचाही आग्रह यावेळी धरण्यात आला. मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात राहण्याची सोय उपलब्ध आहे. परंतु ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना राहुटी भत्ता दिला जातो. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून हा भत्ता न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. शिवाय वसतिगृहात राहणारे व वसतिगृहाबाहेर राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कमही मिळाली नाही, अशी संबंधितांची तक्रार आहे. यासंदर्भात त्यांनी आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी