नांदेड, 13 नोव्हेंबर (हिं.स.)।नांदेड जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि नागरी समाज संघटनांकडे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 49 ते 53 नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्यास, त्यांनी शासन निर्णय 17 ऑक्टोबर 2025 नुसार संपूर्ण प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, नांदेड यांच्या कार्यालयात सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख व नूतनीकरणासाठी मानक कार्यप्रणाली शासन निर्णयान्वये निर्गमित केली आहे. या कार्यप्रणालीद्वारे संस्थांचे कामकाज पारदर्शक व जबाबदारीपूर्वक राहावे हा उद्देश आहे.दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणात नागरी समाज संघटना आणि संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. तथापि, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 50 नुसार, कोणतीही संस्था वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करू शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. अशा वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत असलेल्या संस्था अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या समजल्या जातील आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये कारवाईस पात्र राहतील असे जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis