नाशिक, 14 नोव्हेंबर (हिं.स.)।
कांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक पावले उचलण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला मिळणार आहे. खा. राजाभाऊ वाजे यांनी दरकपातीचे संकट आधीच ओळखून याबाबत तीन महिन्यांपासून सुरू केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
खा. वाजे यांनी ३१ जुलै २०२५ रोजी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे दर पाच टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची आणि वाहतूक व विपणन सहायक अनुदान सात टक्क्यांपर्यंत देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला आता केंद्र सरकारने औपचारिक मान्यता देत विचारप्रक्रिया सुरू केली आहे. मंत्री पीयूष गोयल यांनी अधिकृत पत्राद्वारे खा. वाजे यांना तसे कळविले आहे.
याबाबत २९ सप्टेंबर कृषी व किसान कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी म्हटले की, आपल्या मागणीप्रमाणे दरवाढ आणि वाहतूक अनुदानाविषयी प्रस्ताव परकीय व्यापार संचालनालय आणि वाणिज्य विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यानंतर मंत्री पीयूष गोयल यांनी, दरवाढीचा प्रस्ताव महसूल विभागातील समितीकडे सक्रिय विचारासाठी पाठविला गेला असल्याचे २७ ऑक्टोबर रोजी सांगितले होते. तसेच कांदा निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान प्रस्ताव योग्य त्या कृतीसाठी नोंदविण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने आरओ डीटीईपी योजना मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे भारतीय निर्यात क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार आहे. याशिवाय, २० टक्के कांदा निर्यात शुल्क १ एप्रिल २०२५ पासून रद्द करण्यात आले आहे. या दोन्ही निर्णयांनी कांद्याच्या निर्यातदारांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
