परभणी, 14 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। वैद्यकीय प्रतिनिधी आपल्या कायदेशीर हक्कांसाठी आणि न्याय्य मागण्यांसाठी फेडरेशन ऑफ मेडिकल अ‍ॅन्ड सेल्स रिप्रेझेन्टेटीव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या नेतृत्वाखाली 17 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आणि 18 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीमध्ये भव्य रॅली काढणार आहेत.

देशाच्या औषध उद्योगात वैद्यकीय प्रतिनिधी हे एक महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना औषधांची अचूक माहिती पोहोचवून आणि रुग्णांना आवश्यक औषधे उपलब्ध ठेवण्यात ते अत्यंत जबाबदारीने भूमिका बजावत आले आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांत या कर्मचार्‍यांवर वाढता कामाचा ताण, असुरक्षित रोजगार, अवास्तव विक्री दडपण आणि कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव या समस्या तीव्र झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ मेडिकल अ‍ॅन्ड सेल्स रिप्रेझेन्टेटीव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील सर्व वैद्यकीय प्रतिनिधी आपल्या कायदेशीर हक्कांच्या आणि अस्तित्वाच्या संरक्षणासाठी व्यापक लढा उभारला जाणार आहे.

विशेषतः चार प्रमुख मागण्यांसाठी 17 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आणि 18 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीमध्ये भव्य रॅली काढण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने ऑगस्ट 2025 पासूनच देशभरात तयारीचा धडाका सुरू आहे. राज्य व जिल्हास्तरावर सभा, मोर्चे आणि जनजागृती मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. त्याद्वारे मुंबई व दिल्लीतील या रॅलीत हजारो वैद्यकीय प्रतिनिधी या दोन्ही रॅलींमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हे आंदोलन वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या सुरक्षिततेसाठी, स्थिर रोजगारासाठी आणि औषध उद्योगातील कामगार हक्कांच्या संरक्षणासाठीचा एकजुटीचा राष्ट्रीय लढा आहे. देशभरातील सर्व वैद्यकीय प्रतिनिधींना या ऐतिहासिक चळवळीत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

या आहेत मागण्या..

1976 चे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करावे : नवीन श्रमसंहिता लागू झाल्यानंतर SPE कायद्यातील संरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे हा कायदा स्वतंत्र ठेवून त्याचे रद्दीकरण किंवा बदल टाळावेत. SPE साठी वैधानिक कामकाजाचे नियम अधिसूचित करावेत : गेल्या सुमारे 50 वर्षांत या कायद्यानुसार नियम अधिसूचित झाले नाहीत. परिणामी नियोक्त्यांकडून मनमानी अटी लादल्या जातात. सरकारने कामाचे तास, रजा, सुरक्षितता, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि सेवासुरक्षा यासंबंधी स्पष्ट नियम तातडीने जाहीर करावेत. औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मधील कलम 2(j)(ii)(b) ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी : विक्रीची जबाबदारी केवळ वैद्यकीय प्रतिनिधींवर टाकू नये. संबंधित तरतूद प्रभावीपणे लागू करून त्यांना अन्यायकारक बडतर्फी व शोषणापासून संरक्षण द्यावे. वैद्यकीय प्रतिनिधींवरील प्रवेशबंदी तातडीने उठवावी : सरकारी व वैद्यकीय संस्थांमध्ये प्रतिनिधींना प्रवेशबंदी घालणे म्हणजे आरोग्यसेवेत माहिती प्रवाह रोखणे होय. या प्रतिबंधामुळे औषधविषयक अद्ययावत माहिती डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे ही बंदी तातडीने हटवावी, आदी मागण्या वैद्यकीय प्रतिधींद्वारे करण्यात येणार आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis