छत्रपती संभाजीनगर, 20 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। नगर परिषद सह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष व उमेदवाराला समान संधी मिळावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील सर्व नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने व्यापक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर थांबविणे, मतदारांची दिशाभूल होऊ न देणे आणि जाहिरातीतील आचारसंहितेचे पालन बंधनकारक करण्यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आली असून, अपर पोलीस अधीक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित तहसीलदार आणि मुख्याधिकारी हे या समितीचे सदस्य असुन, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून समितीचे कामकाज पाहणार आहेत.

उमेदवार तसेच राजकीय पक्षांना कोणतीही निवडणूक संबंधित जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वप्रमाणन घेणे अनिवार्य आहे. भारतीय संविधान व कायद्यांना विरोध करणारा मजकूर, धर्म, जात, भाषा, लिंग किंवा पेहरावावर आधारित द्वेष निर्माण करणारे संदेश, प्रार्थनास्थळांचे फोटो किंवा व्हिडिओ, हिंसेला किंवा अस्थैर्याला प्रोत्साहन देणारे मजकूर व्यक्ती, संस्था किंवा न्यायालयाची बदनामी करणारी सामग्री, देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचविणारे विधान, परकीय देशांबद्दल अवमानकारक विधाने, संरक्षण दलाचे फोटो किंवा व्हिडिओ, राजकीय नेत्यांवरील खोटे आरोप, व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यात अनुचित हस्तक्षेप, अनैतिक, अश्लील किंवा नीतिनियमांच्या विरुद्ध सामग्री अशा स्वरूपाच्या जाहिरातींना अनुमती मिळणार नाही आणि त्यांना पूर्वप्रमाणनही प्रदान केले जाणार नाही.

जाहिरात खर्चाची पारदर्शकता

जर जाहिरात राजकीय पक्षाने केली असल्यास, त्याची नोंद पक्षाच्या निवडणूक खर्चात नोंदविली जाणार आहे. उमेदवाराने केली असल्यास, ती उमेदवाराच्या खात्यात नोंदविली जाणार आहे. सोशल मिडियावरील वैयक्तिक मते जाहिरात म्हणून समजली जाणार नाहीत; परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय प्रचार केल्यास ती जाहिरात ठरेल आणि त्यासाठी प्रमाणन आवश्यक राहणार आहे.

निवडणुकीसाठी अर्ज करताना 10 किंवा त्यापेक्षा कमी स्थानिक संस्थांसाठी जाहिरात करायची असल्यास जिल्हास्तरीय समितीकडे स्वतंत्र अर्ज सादर करावा लागेल. 10 पेक्षा अधिक किंवा राज्यभरासाठी जाहिरात करायची असल्यास राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करवा लागेल. जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान 5 कामकाजाचे दिवस आधी (सुट्टीचे दिवस वगळून) संबंधीत समितीकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जाचा नमुना व आवश्यक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा जिल्हा माहिती कार्यालय, येथून उपलब्ध करून घेता येईल. अर्जासोबत जाहिरातींची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि साक्षांकित जाहिरात संहिता जोडणे बंधनकारक आहे. जाहिरातींची कोणतीही देयके धनादेश, धनाकर्ष व ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येतील. अन्य भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवादित साक्षांकित केलेली प्रत व नोटराईज्ड अनुवाद प्रत जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज 3 कामकाजाच्या दिवसात निकाली काढला जाईल. तसेच समितीने सुचिविलेले फेरबदल किंवा प्रसंग वगळणे अनिवार्य राहिल. मंजूर जाहिरातींना राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार अर्जदारास प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मुद्रित माध्यमातील जाहिरात

मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिध्द करावयाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, अशा माध्यमातून जाहिरातील प्रसिध्द करताना आचारसंहिता किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये. तसेच, इतर प्रत्येक मुद्रित साहित्यावर प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता, प्रत क्रमांक आणि प्रत संख्या नमूद असणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन आढळल्यास प्रेस अॅक्टसह लागू प्रचलित कायद्यांनुसार कारवाई होईल.

संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, समाजमाध्यमे आदी माध्यमाद्वारे कोणत्याही प्रचारविषयक जाहिराती देता येणार नाहीत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis