अकोला, 21 नोव्हेंबर (हिं.स.)। कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार, 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक, खासगी आस्थापनांनी अशा समितीचे गठन करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी केले आहे.

शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था, एंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्यसेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, सोसायटी, ट्रस्ट,उत्पादक, रुग्णालये, शुश्रुषालये, क्रिडा संस्था,प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले आदी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी शासन निर्णयाप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक आहे.

समिती न स्थापल्यास 50 हजार दंड

अधिनियम कलम 26 मध्ये जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही आणि कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. दुस-यांदा आढळल्यास परवाना रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे. समितीची तीन वर्षांची मुदत संपली असेल तर समिती पुनर्गठित करावी.या समितीची नोंद केंद्र शासनाच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) करावी. जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी तक्रार समिती गठित करुन तसा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय येथे पाठवावा, असे आवाहन श्री. पुसदकर यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे