नागपूर, 7 नोव्हेंबर (हिं.स.) - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) मशीन न वापरण्याच्या निर्णयाबद्दल नोटीस बजावली. न्या. अनिल किलोर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एसईसीला पुढील आठवड्यापर्यंत याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांनी वकिल पवन दहत आणि निहाल सिंग राठोड यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.

याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, पारदर्शक आणि पडताळणीयोग्य निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी व्हीव्हीपीएटी मशीन्स आवश्यक आहेत. मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला त्यांचे मत योग्यरित्या नोंदवले गेले आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने एसईसीला मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत किंवा व्हीव्हीपीएटीशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती केली. यात २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपीएटीला मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा एक अपरिहार्य घटक म्हणून मान्यता दिली आहे. व्हीव्हीपॅटचा वापर न करता, मतांची नोंद करणारे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) पडताळणीयोग्य नसतात. दरम्यान याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, एसईसी अपारदर्शक आणि अविश्वसनीय प्रणाली वापरण्याचा कठोर प्रयत्न करत आहे. ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता धोक्यात येते. जर व्हीव्हीपॅट मशीन उपलब्ध नसतील, तर त्याऐवजी पारंपारिक मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.

महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करायच्या आहेत. तथापि, एसईसीने असा युक्तिवाद केला आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर अनिवार्य करणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी