गोव्यात १२ नोव्हेंबरला अदाखल ठेवी निवारणासाठी शिबिरांचे आयोजन
पणजी, 9 नोव्हेंबर (हिं.स.)। गोवा राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी), आघाडीचे जिल्हा व्यवस्थापक (एलडीएम) आणि सर्व सहभागी बँकांच्या समन्वयाने, अदाखल अर्थात ज्यावर कोणी दावा केलेला नाही अशा वित्तीय मालमत्ता व ठेवींच्या निवारणासाठी उत्तर आणि दक्षिण गो
bank


पणजी, 9 नोव्हेंबर (हिं.स.)। गोवा राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी), आघाडीचे जिल्हा व्यवस्थापक (एलडीएम) आणि सर्व सहभागी बँकांच्या समन्वयाने, अदाखल अर्थात ज्यावर कोणी दावा केलेला नाही अशा वित्तीय मालमत्ता व ठेवींच्या निवारणासाठी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात बुधवारी, 12 नोव्हेंबर रोजी शिबिरांच्या आयोजन करण्यात येणार आहे.

दक्षिण गोव्यातील शिबीर बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब, मडगाव येथे सकाळी 11:00 वाजता आयोजित करण्यात येईल, तर उत्तर गोव्यातील शिबीर ताज विवांता, सेंट इनेझ, पणजी येथे दुपारी 3:00 वाजता होणार आहे.

अदाखल अर्थात ज्यावर कोणी दावा केलेला नाही अशा वित्तीय मालमत्ता निवारणासाठी तीन महिन्यांची ही मोहिम भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयातर्फे ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत “युअर मनी, युअर राईट” (Your Money, Your Right) या संकल्पनेखाली सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा उद्देश नागरिकांना त्यांच्या बँक ठेवी, विमा दावे, म्युच्युअल फंड उत्पन्न, लाभांश, शेअर्स इत्यादी अनामिक वित्तीय मालमत्ता परत मिळविण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. अनेकदा माहितीअभावी किंवा खात्यांतील जुन्या नोंदींमुळे ही रक्कम अनामिक राहते.

ज्या खात्यांमध्ये सलग 10 वर्षे कोणतेही व्यवहार झालेले नसतात, ती खाती अदाखल ठेवी म्हणून वर्गीकृत केली जातात.

मोहिमेदरम्यान एसएलबीसीने नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आपले केवायसी दस्तऐवज आधार कार्ड, छायाचित्र, पॅन कार्ड इत्यादी घेऊन जवळच्या बँक शाखेत भेट द्यावी, जेणेकरून त्यांची खाती सक्रिय करून अदाखल ठेवींचे त्वरित निवारण करता येईल.

बँका पत्रे, दूरध्वनी कॉल्स आणि वैयक्तिक भेटीद्वारे ग्राहकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्या तरीही अनेक ग्राहक दिलेल्या पत्त्यावर उपलब्ध नसल्याने अपेक्षित निकाल मिळत नाही. त्यामुळे एसएलबीसीने सर्व नागरिकांना या शिबिरांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर या मोहिमेचे समन्वयन वित्त मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभाग करत आहे. या उपक्रमात भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी), भारतीय विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय), पेन्शन फंड विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), तसेच गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (आयईपीएफए) यांसह बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड आणि पेन्शन संस्था यांचा सहभाग आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande