वाहन चलान प्रकरणात तीन महिन्यांत नवीन नियमावली- मुख्यमंत्री
नागपूर,10 डिसेंबर (हिं.स.) : वाहन चलान प्रकरणी 3 महिन्यात नवी नियमावली बनवण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले. राज्यातील पार्किंग सुविधांचे अभाव आणि वाहनांच्या ई-चलान प्रक्रियेत होत असलेल्या त्रुटींव
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री


नागपूर,10 डिसेंबर (हिं.स.) : वाहन चलान प्रकरणी 3 महिन्यात नवी नियमावली बनवण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले. राज्यातील पार्किंग सुविधांचे अभाव आणि वाहनांच्या ई-चलान प्रक्रियेत होत असलेल्या त्रुटींवर विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुंबईतील चाळी परिसरात पार्किंगची सोय नसणे, ट्रॅफिक पोलिसांकडून मोबाईलवरून फोटो घेताना निर्माण होणारे वाद, तसेच अनेक नागरिकांना ई-चलानचे एसएमएस उशिरा मिळणे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चलान उशीरा पोहोचतात, हे तथ्य आहे. चलान तत्काळ नागरिकांना मिळावेत, यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया सुधारली जात आहे. चलान वसुली जलदगतीने कशी होईल, यावरही उपाययोजना केली जाणार आहे. तसेच गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ट्रॅफिक पोलिसांना बॉडी कॅमेरे देण्याचा विचार सुरू आहे. अनेक ठिकाणी वादाचे आणि मारामारीचे व्हिडिओ समोर येतात. ‘तू मला ओळखत नाहीस का ?’ अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी बॉडी कॅमेरे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.

काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी चलान प्रक्रियेत फास्टॅग प्रणाली जोडता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तर ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी चलान न भरणाऱ्यांना पेट्रोल न देण्याचा कायदा करण्याची कल्पना मांडली. या सर्व सूचनांवर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, “चलान संदर्भातील नियम स्पष्ट आणि प्रभावी होण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. आगामी 3 महिन्यांत नवीन नियमावली तयार केली जाईल. दरम्यान, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये दुचाकी पार्किंगचा अभाव असल्याचा मुद्दा देखील सभागृहात मांडण्यात आला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बीडीडी चाळींमध्ये सुरुवातीला पार्किंग नव्हते, ते नंतर देण्यात आले. आता येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांमध्ये दुचाकी पार्किंग अनिवार्य करण्यासाठी नगरविकास विभागाला आदेश देण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande