- विधेयकात 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद

- ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करण्याचे अधिकार

बंगळुरू, 10 डिसेंबर (हिं.स.) : कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘कर्नाटक हेट स्पीच आणि हेट क्राइम विधेयक, 2025’ सादर करण्यात आले असून, राज्यातील विद्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषातून प्रेरित गुन्हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक कायदा करण्याचा प्रस्ताव यात ठेवण्यात आला आहे. संसदीय कार्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकांतर्गत भारतीय दंड संहितेत सुधारणा करून हेट स्पीचसाठी 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

विधेयकात सार्वजनिकरीत्या भडकावणारे विधान, लिखित-दृश्य सामग्री किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील वक्तव्य—जे एखाद्या व्यक्ती, समूह किंवा समुदायांविरुद्ध द्वेष, मतभेद किंवा पूर्वग्रह निर्माण करते—ते हेट स्पीच म्हणून समजले जाईल.‘पूर्वग्रह’ या संकल्पनेत धर्म, जात, वंश, समुदाय, लिंग, लैंगिक अभिमुखता, भाषा, अपंगत्व, जनजाती, जन्मस्थान यांसारख्या विस्तृत आधारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्वतंत्र गुन्हा म्हणून हेट स्पीच

हेट स्पीच तयार करणे, प्रकाशित करणे, प्रसारित करणे, प्रचार करणे किंवा व्यक्तींना भडकावणे—हे सर्व कृती स्वतंत्र गुन्हे मानले जातील. प्रस्तावित शिक्षांमध्ये :

पहिला गुन्हा :- 1 ते 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 50 हजार दंड

पुनरावृत्ती :- 2 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख दंड

हे सर्व गुन्हे संज्ञेय, अजामीनपात्र असतील आणि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतील.

पीडितांना नुकसानभरपाई आणि मर्यादित सूट

न्यायालयांना पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक हित, शिक्षण, विज्ञान, साहित्य, कला, वारसा किंवा धार्मिक कार्यासाठी प्रकाशित केलेल्या आणि द्वेष न वाढवणाऱ्या साहित्याला मर्यादित सूट देण्याची तरतूद आहे.

ऑनलाइन सामग्री हटवण्याचे अधिकार

राज्य नियुक्त अधिकाऱ्याला इंटरमीडियरी किंवा सेवा प्रदात्यांना हेट स्पीच संबंधित सामग्री हटवणे किंवा ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असेल. हे अधिकार माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील तरतुदींशी सुसंगत आहेत.जर हेट क्राइममध्ये कोणतीही संस्था सामील आढळली तर संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा ठपकवला जाईल—जोपर्यंत ते स्वतःची निर्दोषता सिद्ध करत नाहीत.

कार्यकारी दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना संभाव्य हेट क्राइम रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

केंद्राच्या कायद्यांना पूरक

हे विधेयक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 यांच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आले असून, राज्य सरकारला पुढील नियमावली तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.विश्लेषकांच्या मते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पोलिस अधिकार, आणि हेट-स्पीच नियमनाची मर्यादा यासंबंधी या विधेयकावर पुढील कार्यवाहीदरम्यान व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी