* मंत्रीपदाचा गैरवापर, बेनामी व्यवहार केल्याचे स्पष्ट
मुंबई, 10 डिसेंबर (हिं.स.) - माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्याचे महसूल मंत्री असताना आपल्य पदाचा गैरवापर करुन भोसरीगांव ता. हवेली जि. पुणे येथील सर्वे क्र. 52/2ए/2 अंतर्गत असलेल्या रु. 33 कोटी मुल्याच्या जमिनीची खरेदी केवळ रु. 3.75 कोटीमध्ये करुन या भुखंडापोटी नुकसान भरपाई म्हणून MIDC कडुन रु. 80 कोटी लाटण्याचा प्रयत्न केला. सदर प्रकरणी त्यांनी 5.53 कोटी रुपयांची बेनामी हेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भोसरी भुखंड घोटाळ्यात एकनाथ खडसे यांनी दोषमुक्त करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विशेष चौकशी न्यायालयात केलेला अर्ज दि. 09 डिसेंबर, 2025 रोजीच्या आदेशाने फेटाळला असुन या प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरुपाचे मुबलक पुरावे उपलब्ध आहेत, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल केलेले गुन्हे योग्य असुन तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे व कुटूंबीयांविरोधात दोषारोप निश्चित करण्यात योवत असे विशेष न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हंटले आहे.
हेच मत हे अंमलबजावणी संचालनालय (ED) विशेष न्यायालयाने सुध्दा नोंदवले असुन या निर्णयानंतर हे प्रकरण आता MPMLA विशेष न्यायालयात पुढील सुनावणीसाठी चालेल. लाचलुचपत प्रतिबंधक गुन्ह्यात दोषारोप निश्चित झाल्यापासुन 1 वर्षामध्ये प्रकरणाचा निकाल द्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. यामुळे येणारा काळ एकनाथ खडसें व कुटूंबींयांच्या अडचणी वाढवणारा असेल व लवकरच सदर प्रकरणात अंतिम निकाल येईल यात शंका नाही.
एकनाथ खडसे यांनी महसूल मंत्री म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर करुन पत्नी आणि जावईमार्फत एमआयडीसीची जमीन संपादित व त्यांच्या ताब्यात असलेली मालमत्ता खरेदी करुन गुन्हेगारी कृत्य केले आहे तसेच हि मालमत्ता बाजारभावापेक्षा खुपच कमी किंमतीत खरेदी केली आहे. तसेच आरोपींनी विविध शेल कंपन्यांमार्फत अज्ञात स्त्रोतामार्फत व्यवहाराची रक्कम फिरवली व वापरली हे सिध्द होते. व्यवहार पारदर्शक दाखवण्यासाठी बनावट दस्तऐवज तयार केले. मंत्री पदावर असतांना शासकीय यंत्रणांवर दबाव टाकून बेकायदेशीर काम करण्यात शासकीय यंत्रणा देखील दोषी असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे या शासकीय यंत्रणांची चौकशी देखील या प्रकरणामध्ये होणार आहे. या प्रकरणात प्रथम दर्शनी सबळ पुरावे उपलब्ध असुन यामुळे एकनाथ खडसे व कुटूंबीयांवरती दोषारोप निश्चित करण्यात यावा असे विशेष न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हंटले आहे. एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करुन गैरकृत्य केलेले आहे. त्यांनी केलेले कृत्य हे त्यांच्या कायदेशीर कार्यवाहीचा भाग नव्हता त्यामुळे सदर खटला चालवण्यासाठी शासनाच्या पुर्व परवानगीची आवश्यक नाही.
या निकालावरुन एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करुन त्यांचा व कुटूंबीयांचा आर्थीक फायदा करण्यासाठी प्रयत्न केले असे निदर्शनास येत असुन पर्यायी पदावर असताना त्यांनी शासनाचे नुकसान केले आहे हे न्यायालयाच्या निकालावरुन स्पष्ट झाले आहे. सदर खटल्यामध्ये सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकिल म्हणून ॲड. अजय मिसर यांनी युक्तीवाद केला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
