- लोकसभेत एसआयआर चर्चेवर प्रतिक्रिया

- मतदार यादीच्या शुद्धीकरणावर भर

नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर (हिं.स.) : देशाचे पंतप्रधान (पीएम) आणि राज्यातील मुख्यमंत्री (सीएम) कोण असतील हे घुसखोर ठरवू शकत नाही. त्यासाठी स्टँडर्डायझेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल (एसआयआर) आवश्यक आहे. तसेच हा विषय संसदेतील चर्चेचा नसून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातील मुद्दा असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आज, बुधवारी लोकसभेतील एसआयआर वरील चर्चेत शाह बोलत होते.

गृहमंत्र्यांनी निदर्शनास आणले की अधिवेशनाच्या सुरुवातीचे दोन दिवस निवडणूक सुधारांवरील चर्चेला विरोधकांकडून अडथळे आले. त्यामुळे जनतेमध्ये चुकीची धारणा निर्माण झाली की सरकार चर्चेला टाळत आहे.“संसद ही देशातील सर्वात मोठी पंचायत आहे. भाजपा–एनडीए कधीही चर्चेतून पळ काढत नाही,” असे शाह यांनी स्पष्ट केले.

एसआयआर चर्चेवर आक्षेप

शाह यांनी सांगितले की त्यांनी विरोधकांशी दोन दिवस चर्चा करून हा विषय दोन अधिवेशनांनंतर घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु विरोधकांनी त्यास नकार दिला. एसआयआरवर या सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. जर एसआयआर बाबत प्रश्न विचारले तर त्यांची उत्तरे कोण देणार ? कारण त्याची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे.

‘खोटी माहिती पसरवली’ असा आरोप

गृहमंत्र्यांनी आरोप केला की गेल्या काही महिन्यांत एसआयआर संदर्भात जनतेमध्ये एकतर्फी व चुकीची माहिती पसरवून दिशाभूल करण्यात आली.“चर्चा निवडणूक सुधारांवर व्हायची होती, पण बहुतेक सदस्यांनी फक्त एसआयआरवरच बोलणे पसंत केले,” असे शाह यांनी सांगितले.-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी