अकोला, 14 डिसेंबर (हिं.स.)।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी, संशोधक आणि शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “पीएचडी करून काय दिवे लावणार?” आणि “पैसे मिळतात म्हणून एकाच कुटुंबातील पाच-पाच जण पीएचडी करतात” अशा वक्तव्यांवरून अजित पवारांवर मनुवादी, अहंकारी आणि लोकशाही मूल्यांना धरून नसलेली भाषा वापरल्याचा आरोप होत आहे. लोकप्रतिनिधी हे जनसेवक असतात, मालक नव्हे, हे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावे, अशी टीका होत आहे.

राज्यात आज शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती गंभीर आहे. तब्बल ६५ हजार मराठी शाळा बंद आहेत, ११ हजार प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत, विद्यापीठांमध्ये सुमारे ६० टक्के शिक्षकांची कमतरता आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या गेली तीन वर्षे मिळालेल्या नाहीत. महाज्योती, बार्टी आणि सारथी संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत.

या परिस्थितीला जबाबदार विद्यार्थी आहेत की सत्ताधारी सरकार, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.एकीकडे संशोधन, पीएचडी आणि विद्यार्थ्यांचा उपहास केला जातो, तर दुसरीकडे एकदा आमदार किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य झाले की आयुष्यभर ५० ते ५२ हजार रुपयांची मासिक पेन्शन दिली जाते. राज्यात सुमारे ९०० माजी आमदार असून त्यांच्या पेन्शनसाठी दरवर्षी सुमारे ५४ कोटी रुपयांचा खर्च सरकार करत आहे. “त्यांनी काय दिवे लावले?” असा सवालही उपस्थित होत आहे.याच पार्श्वभूमीवर पवार कुटुंबावरही टीका होत आहे. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार – एकाच कुटुंबातील पाच जण खासदार, आमदार आणि मंत्री आहेत. मग एकाच कुटुंबातील लोक सत्तेत असण्यावर काही निर्बंध घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.टीकाकारांचे म्हणणे आहे की विद्यार्थी हे देशाची संपत्ती आहेत, कुणाचे गुलाम नाहीत. शिक्षण, संशोधन आणि पायाभूत सुविधा देणे ही सरकारची घटनादत्त जबाबदारी आहे, ती कोणाची मेहरबानी नाही. ज्ञानाचा उपहास करणारी आणि विद्यार्थ्यांना दोष देणारी भाषा ही सत्तेच्या माजाचे प्रतीक असल्याचा आरोप होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे