रायगडमध्ये लोक अदालतीतून हजारो वाद मिटले; ११ कुटुंबांचा संसार पुन्हा फुलला
रायगड, 14 डिसेंबर (हिं.स.)। दाखलपूर्व व प्रलंबित खटल्यांचा जलद, सुलभ आणि सामंजस्याने निपटारा व्हावा या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यात १३ डिसेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. या लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व तसेच दाखल अशी एकूण
लोक अदालतीतून हजारो वाद मिटले; ११ कुटुंबांचा संसार पुन्हा फुलला


रायगड, 14 डिसेंबर (हिं.स.)। दाखलपूर्व व प्रलंबित खटल्यांचा जलद, सुलभ आणि सामंजस्याने निपटारा व्हावा या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यात १३ डिसेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. या लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व तसेच दाखल अशी एकूण १७ हजार ९२० प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली असून त्यातून संबंधित पक्षकारांना ६१ कोटी १३ लाख १९ हजार ३८५ रुपये इतकी तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश तेजस्विनी निराळे यांनी दिली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण देशभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने रायगड जिल्ह्यात प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. लोक अदालतीचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या हस्ते द्रुकश्राव्य माध्यमातून करण्यात आले.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये एकूण ८७ हजार ५३२ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यामध्ये ७३ हजार ६३३ वादपूर्व प्रकरणे आणि १३ हजार ८९९ प्रलंबित खटले यांचा समावेश होता. या सर्व प्रकरणांपैकी १२ हजार ७५१ वादपूर्व व ५ हजार १६९ प्रलंबित अशा एकूण १७ हजार ९२० प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्य घडून येत यशस्वी निपटारा झाला. लोक अदालतीदरम्यान कौटुंबिक वादांमध्ये विशेष सकारात्मक निकाल लागले. परस्पर संवाद व समुपदेशनातून जिल्ह्यातील ११ जोडप्यांचे संसार पुन्हा जुळून आले. कर्जत, पाली, रोहा, पेण, मुरुड आणि अलिबाग येथील या जोडप्यांचे मनोमिलन झाल्याने सामाजिक सलोखा निर्माण झाला. प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ यांनी या जोडप्यांचे अभिनंदन केले.

तसेच लोक अदालतीत ४४ मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन ३ कोटी ८३ लाख ८४ हजार ७२३ रुपये इतकी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये २७ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. अनेक प्रकरणांत पक्षकारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलद्वारे सुनावणी घेऊन प्रकरणे यशस्वीरीत्या निकाली काढण्यात आली.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील संघटना, पोलीस प्रशासन, जिल्हा परिषद, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच सर्व पक्षकारांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके


 rajesh pande