* मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचे योजनापुष्प बाळासाहेबांच्या चरणी अर्पण

नागपूर, १४ डिसेंबर (हिं.स.) : 'सर्वांसाठी घरे' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा आम्ही दिला आहे. येत्या २३ जानेवारी पासून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईकरांसाठी या योजना आणून आम्ही बाळासाहेबांच्या चरणी योजनापुष्प अर्पण करीत असल्याची भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषेद व्यक्त केली. मुंबईच्या गतिमान विकासातून महाराष्ट्राचा सुपरफास्ट विकास होत असल्याचे सांगतानाच विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

विधान परिषदेत अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबईतील ओसी नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. नवी मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून सिडकोच्या घरांच्या किंमतीत थेट १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

*मुंबईकरांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी*

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर 'एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआरए योजनांच्या मंजुरीचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणला आहे. रमाबाई आंबेडकर नगरमधील पुनर्वसन प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे.

*मुंबईच्या गतिमान विकासासाठी*

मुंबईसह परिसरासाठी घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांना ५ कि.मी. परिसरात पर्यायी घरे देणार.बंद गिरण्यांमधील १ लाख कामगारांच्या वारसांना घरे देण्याची योजना. फनेल झोन आणि डिफेन्स झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण. महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि कोस्टल रोडच्या जागेवर ३०० एकरचे भव्य 'सेंट्रल पार्क' उभारणे, प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये 'नमो गार्डन' उभारणे, वर्सोवा- भाईंदर या २६ किमीच्या कोस्टल रोडलाही मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. बीकेसीसह संपूर्ण एमएमआरमध्ये पॉड टॅक्सी सुरू करतोय. बीकेसीमार्गे रिक्लमेशन ते नवीन एअरपोर्ट भूमिगत बोगदा करतोय. मुंबई आणि नवी मुंबई एअरपोर्ट मेट्रोने जोडतोय या प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणखी कमी होऊन मुंबई अधिक गतिमान होईल, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

*विदर्भाचा कायापालट: गडचिरोली होणार देशाचे 'स्टील हब'*

वीजनिर्मिती, खनिजसंपत्ती, कृषी, वनसंपत्ती, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ही विदर्भाची सात मुख्य बलस्थाने आहेत. विदर्भाचा चौफेर विकास होत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागाचे रूपांतर देशाच्या 'स्टील हब'मध्ये करण्याचा आणि मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, सरकारचा भर प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि जलसंपदा यावर आहे. दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केवळ विदर्भासाठी करण्यात आले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे.

*अमरावतीत जगातील दुसरी मोठी 'फ्लाइंग अकादमी'*

गडचिरोलीत जिंदाल ग्रुपसारखे मोठे उद्योग येत असून, पुढील पाच वर्षांत गडचिरोली देशाचे 'स्टील हब' बनेल. चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी 'फ्लाइंग अकादमी' अमरावतीमध्ये सुरू होणार असून येथे २५ हजार वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एअर इंडियासोबत करार करण्यात आला आहे. अमरावतीच्या पीएम मित्रा पार्कमुळे दोन लाख रोजगार आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होतील, तर नांदगाव पेठ येथे टेक्सटाईल क्लस्टरच्या मेगा प्रोजेक्टला मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्धारानुसार मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट आहे. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदियापर्यंत केला जात असून, या महामार्गावर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब तयार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडसा देसाईगंज ते गडचिरोली रेल्वेमार्ग आता सुरजागडपर्यंत जाणार असून यामुळे दळणवळणात क्रांती होईल.

सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील १० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प आणि पूर्व विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठीही मोठा निधी देण्यात आला आहे.

नागपूरला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी हिंगणा तालुक्यात १,७१० एकरवर प्रकल्प उभारला जात आहे. महाज्योतीचे मुख्यालय नागपुरात स्थलांतरित केले जात असून १०० एकर जागेवर 'स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी' स्थापन होणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या १ कोटी १३ लाख शेतकऱ्यांपैकी ९१ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ हजार कोटींची मदत जमा झाली आहे. असे सांगतानाच उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण न करण्याचे आवाहन केले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, भाई जगताप, प्रसाद लाड, सचिन अहिर, डॉ. परिणय फुके, राजेश राठोड, चित्रा वाघ, जयंत आसगावकर, अमित गोरखे, डॉ. प्रज्ञा सातव, अमोल मिटकरी, सुनिल शिंदे, सदाभाऊ खोत, सुधाकर अडबाले, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी भाग घेतला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी