- संसदेत सरकारकडून नवे विधेयक सादर

- तब्बल 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी

नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर (हिं.स.) : केंद्र सरकार मनरेगा ऐवजी नवा कायदा आणण्यासाठी संसदेत नवीन विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकाअंतर्गत नागरिकांना 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाणार आहे. या नव्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याऐवजी (मनरेगा) नवा कायदा लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. मनरेगा समाप्त करून ग्रामीण रोजगारासाठी नवीन कायदा आणण्याच्या उद्देशाने या विधेयकाची प्रत लोकसभेतील खासदारांना वितरित करण्यात आल्याची माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाचे नाव ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025’ असे असणार आहे. सर्वसाधारणपणे यास व्हीबी-जी-राम-जी (विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन – ग्रामीण) या नावाने ओळखले जाईल. या विधेयकाचा उद्देश एक मजबूत ग्रामीण विकास चौकट उभारणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या विधेयकानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दर आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या मजुरीवर आधारित रोजगाराची घटनात्मक हमी देण्यात येणार आहे. या विधेयकावर लवकरच लोकसभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर ज्या कुटुंबांतील तरुण सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असतील, अशा कुटुंबांना रोजगाराची हमी मिळणार आहे.

या विधेयकात काम पूर्ण झाल्यानंतर एका आठवड्यात किंवा जास्तीत जास्त 15 दिवसांत मजुरी अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ठरलेल्या कालावधीत वेतन न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे. दरम्यान, हे विधेयक संसदेत सादर होण्यापूर्वी भाजपने आपल्या खासदारांसाठी व्हिप जारी केला आहे. भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना 15 ते 19 डिसेंबरदरम्यान लोकसभेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी