नवी दिल्ली , 15 डिसेंबर (हिं.स.)।अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने एच-१ बी आणि एच-4 व्हिसा अर्जदारांसाठी सोशल मीडिया प्रोफाइलची तपासणी बंधनकारक केली आहे. हा नवा नियम आज, म्हणजेच १५ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झाला आहे. या अंतर्गत आता या दोन्ही व्हिसा श्रेणीतील सर्व अर्जदारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलचीही तपासणी केली जाणार आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की या निर्णयाचा उद्देश व्हिसा प्रक्रिया अधिक कठोर करणे आणि ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी सुसंगत ठेवणे हा आहे.

नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, या सर्व श्रेणीतील अर्जदारांना त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइल्सच्या प्रायव्हसी सेटिंग्ज ‘पब्लिक’ ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून तपासणी प्रक्रिया सुरळीतपणे करता येईल. परराष्ट्र विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आता एच-१ बी आणि एच-4 व्हिसा अर्जदारांची ऑनलाइन उपस्थिती (ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटी) तपासणे अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही व्यवस्था केवळ एफ, एम आणि जे श्रेणीतील व्हिसांपुरती मर्यादित होती, म्हणजेच विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर्ससाठीच लागू होती.

या निर्णयानंतर भारतातील अनेक एच-१ बी व्हिसा अर्जदारांच्या मुलाखतींच्या तारखा पुन्हा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की अमेरिकन व्हिसा हा कोणाचा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार आहे आणि प्रत्येक व्हिसाविषयक निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असतो. विभागाने सांगितले की उपलब्ध असलेली सर्व माहिती वापरून हे सुनिश्चित केले जाते की कोणताही अर्जदार अमेरिकेच्या सुरक्षिततेस किंवा सार्वजनिक हितास धोका ठरू नये.

हे पाऊल ट्रम्प प्रशासनाच्या कडक स्थलांतर धोरणाचा एक भाग आहे. एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रमातील कथित गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने यापूर्वीही अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. भारतीय व्यावसायिक, विशेषतः आयटी तज्ज्ञ आणि डॉक्टर, हे एच-१ बी व्हिसाधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत.या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. एच-१ बी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये भारतीय आयटी व्यावसायिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.

याच महिन्यात भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत एच-१ बी व्हिसाच्या नियमांतील बदलांबाबत सांगितले होते की व्हिसा अर्जदारांची तपासणी करणे हा यजमान देशाचा अधिकार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की व्हिसा जारी करणे हा कोणत्याही सरकारचा सार्वभौम अधिकार असतो. अमेरिकेची भूमिका याबाबत स्पष्ट असून, अमेरिकन सरकारनुसार प्रत्येक व्हिसावरील निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असतो. जयशंकर यांनी असेही सांगितले की अमेरिकन सरकार अर्जदारांच्या ऑनलाइन हालचालींची तपासणी करण्याचा मानस ठेवत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode