नवी दिल्ली, १७ डिसेंबर (हिं.स.) दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रेप-४ निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. प्रदूषणामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना १०,००० रुपये भरपाई आणि सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये जास्तीत जास्त ५० टक्के उपस्थिती देण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कामगार विभागाच्या निर्देशानुसार, दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये जास्तीत जास्त ५० टक्के उपस्थितीला परवानगी असणार आहे. तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करावे लागेल. याव्यतिरिक्त, कामगारांच्या एकाच वेळी आगमन आणि जाण्यामुळे होणारा वाहतूक आणि प्रदूषणाचा परिणाम टाळण्यासाठी कार्यालयांना लवचिक आणि टप्प्याटप्प्याने कामाचे तास स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, ग्रेप-३ दरम्यान १६ दिवसांच्या बांधकाम बंदमुळे दैनंदिन वेतन कामगारांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

अशा परिस्थितीत, दिल्ली सरकार सर्व नोंदणीकृत आणि सत्यापित बांधकाम कामगारांना डीबीटीद्वारे १०,००० रुपयांची आर्थिक मदत देईल. ही मदत ग्रेप-४ दरम्यान देखील दिली जाईल. पर्यटनमंत्र्यांनी बांधकाम कामगारांना दिल्ली सरकारच्या पोर्टलवर लवकरच नोंदणी करण्याचे आवाहन केले जेणेकरून पडताळणीनंतर त्यांना मदतीची रक्कम मिळू शकेल. त्यांनी माहिती दिली की आतापर्यंत १०,००० हून अधिक नोंदणी झाल्या आहेत आणि सध्या नोंदणीवर कोणतीही मर्यादा नाही. ही रक्कम सर्व पात्र आणि नोंदणीकृत कामगारांना दिली जाईल. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी तसेच प्रभावित कामगारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी हे उपाय केले जात आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे