नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर (हिं.स.)। इंटरनेट वापरणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी — विशेषतः महिला आणि मुलांसाठी — सुरक्षित, विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि जबाबदार इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यावर केंद्र सरकारचा ठाम भर आहे. भारतातील इंटरनेटवर कोणत्याही प्रकारचा बेकायदेशीर, अश्लील किंवा समाजासाठी हानिकारक मजकूर उपलब्ध राहू नये, यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजिटल मीडिया नीतिमूल्ये संहिता) नियम, 2021 यांच्या माध्यमातून डिजिटल क्षेत्रातील बेकायदेशीर व हानिकारक आशयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे. या कायद्यांनुसार समाज माध्यमांसह सर्व मध्यस्थांवर स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून, गोपनीयतेचा भंग, अश्लील किंवा लैंगिक स्वरूपाचा मजकूर प्रसारित करणे, बालकांसाठी हानिकारक माहिती पसरवणे यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच या गुन्ह्यांच्या चौकशी, तपास आणि अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत इंटरनेटवर बेकायदेशीर आशय प्रसारित होऊ नये यासाठी मध्यस्थ संस्थांना योग्य काळजी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अश्लील, द्वेष पसरवणारा, डीपफेकद्वारे फसवणूक करणारा, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणारा आशय होस्ट करणे अथवा प्रसारित करण्यावर कडक निर्बंध आहेत. अशा आशयाबाबत वापरकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींचे निवारण ठरावीक कालमर्यादेत करणे आणि आवश्यक असल्यास 24 ते 72 तासांत तो आशय काढून टाकणे अनिवार्य आहे.
तक्रारींचे समाधान न झाल्यास वापरकर्त्यांना तक्रार अपील समितीकडे (GAC) ऑनलाइन अपील करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या यंत्रणेमुळे आशय नियंत्रण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले जाणार आहे. तसेच गुन्हे प्रतिबंध, तपास किंवा खटल्यांसाठी अधिकृत सरकारी संस्थांना आवश्यक ती माहिती आणि सहकार्य देणे मध्यस्थांवर बंधनकारक आहे.
भारतामध्ये 50 लाखांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या महत्त्वपूर्ण समाज माध्यम मध्यस्थांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या असून, गंभीर बेकायदेशीर आशय तयार करणाऱ्या मूळ व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मदत करणे, स्वयंचलित साधनांचा वापर करून अशा आशयाचा प्रसार रोखणे, तसेच अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 79 अंतर्गत मिळणारी सवलत रद्द होऊ शकते आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
ऑनलाइन अश्लीलता, अपप्रचार आणि इतर सायबर गुन्ह्यांवर अधिक प्रभावी कारवाई करण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 द्वारे कायदेशीर प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अश्लील साहित्य विक्री आणि प्रसारालाही शिक्षेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
दरम्यान, ओटीटी मंचांवरील हानिकारक आणि अश्लील आशयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियमावली 2021 लागू करण्यात आली असून, विद्यमान कायद्यांनुसार बंदी असलेला कोणताही आशय प्रसारित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अश्लील आशय प्रसारित करणाऱ्या 43 ओटीटी मंचांवर भारतात बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती माहिती व प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी लोकसभेत दिली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
