नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर (हिं.स.) : राज्यसभेने आज, गुरूवारी सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयकाला मंजुरी दिली. ज्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांची सहभागिता शक्य होणार आहे. पूर्वी हा क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होता. या विधेयकाचा उद्देश देशाच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जेचा वापर अधिक सक्षम बनवणे आहे.
भारतामध्ये अणुऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय संसदेत पार पडला आहे. राज्यसभेत आज, गुरुवारी शांती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे आता या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांची सहभागिता शक्य होईल. आतापर्यंत हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते.सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक बुधवारी लोकसभेत पास झाले होते आणि गुरुवारी राज्यसभेतही त्याला ध्वनिमताने मंजुरी मिळाली. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशाच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जेचा वापर अधिक सशक्त करणे हा आहे.
अणुऊर्जा विभागाचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा हा सातत्याने व भरोसेमंद विजेचा स्रोत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, इतर नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोतांच्या तुलनेत अणुऊर्जा सतत वीज पुरवण्यात सक्षम आहे. तसेच या क्षेत्रात खाजगी सहभाग असला तरीही सुरक्षा मानकांवर कोणताही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सिंह यांनी सांगितले. सरकारच्या मते, विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थापन संपूर्णपणे लागू राहील. विधेयकावर चर्चा दरम्यान रेडिएशन संदर्भातील चिंता उपस्थित केल्यावर मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, आतापर्यंत जनतेस हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही रेडिएशन घटनेची नोंद नाही. जनतेची सुरक्षा सरकारची प्राथमिकता राहील आणि अणुऊर्जेच्या वापरात सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली .
------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
