नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाने नकार देणे हा सत्याचा विजय - खरगे
नवी दिल्ली, १७ डिसेंबर (हिं.स.)नॅशनल हेरॉल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्ली न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हा न्याय आणि सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे


नवी दिल्ली, १७ डिसेंबर (हिं.स.)नॅशनल हेरॉल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्ली न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हा न्याय आणि सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.

खरगे यांनी बुधवारी आपल्या दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि भाजप सरकारवर केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण हे राजकीय सूड आणि द्वेषातून रचलेले बनावट प्रकरण आहे, ज्याचा उद्देश काँग्रेस नेत्यांना, विशेषतः गांधी कुटुंबाला त्रास देणे आहे.

खरगे म्हणाले की, नॅशनल हेरॉल्डची स्थापना १९३८ मध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांनी केली होती. भाजप सरकार सीबीआय आणि ईडीसारख्या संवैधानिक संस्थांचा वापर मनी लाँड्रिंगसारख्या गंभीर आरोपांशी जोडून बदनाम करत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले की, हे संपूर्ण प्रकरण केवळ राजकीय फायद्यासाठी रचले गेले आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात कोणतेही सत्य नाही. तरीही, चौकशी आणि कारवाईच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे काँग्रेस नेत्यांना त्रास देण्यात आला.

या प्रसंगी, ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण केवळ द्वेषाने प्रेरित नाही तर कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत आणि बेपर्वा देखील आहे. २०१४ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या खाजगी तक्रारीने हा खटला सुरू झाला आणि २०१४ ते २०२१ पर्यंत, सीबीआय आणि ईडीने त्यांच्या फाईल्समध्ये लेखी स्वरूपात कबूल केले की, कोणताही पूर्वनियोजित गुन्हा घडला नाही. या कारणास्तव, सात वर्षे कोणतीही एफआयआर दाखल करण्यात आली नाही.

त्यांनी सांगितले की, असे असूनही, जून २०२१ मध्ये अचानक ईसीआयआर दाखल करण्यात आला, ज्यावरून स्पष्ट होते की, हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला होता. २०२१ ते २०२५ दरम्यान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांची सुमारे ९० तास चौकशी करण्यात आली. असंख्य मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या, खाती गोठवण्यात आली आणि भाड्याने मिळणारे उत्पन्न देखील थांबवण्यात आले, तरीही न्यायालयाने अखेर असे म्हटले कीस मनी लाँड्रिंगसाठी आवश्यक असलेला पूर्वनियोजित गुन्हा अस्तित्वात नाही.

सिंघवी म्हणाले की, न्यायालयाचा हा आदेश एजन्सींच्या गैरवापराचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. फौजदारी कायदा हा राजकीय शस्त्र म्हणून वापरण्यासाठी प्रेस रिलीज नाही. या प्रकरणात, एक पैसाही हस्तांतरित करण्यात आला नाही, किंवा कोणत्याही मालमत्तेची मालकी बदलली नाही. एजेएल अजूनही तिच्या सर्व स्थावर मालमत्तांचे मालक आहे आणि यंग इंडियन ही एक ना-नफा कंपनी आहे, जिथे कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी, पगारासाठी किंवा नफ्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande