परभणी, 18 डिसेंबर (हिं.स.)। राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजना संदर्भातील प्रकरणात परभणी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) तथा सदस्य सचिव यांच्याविरुद्ध 10 हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी परभणी जिल्हा अशासकीय समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. उच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2025 रोजी आदेश देत, तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी 19 मार्च 2024 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार समितीची बैठक घेऊन शासन निर्णय क्रमांक 4321 (15), प्रकरण क्र. 145, सांस्कृतिक कार्य विभाग, 16 मार्च 2024 अन्वये तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन न झाल्याने अशासकीय समितीच्या वतीने सचिव, जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) परभणी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात छत्रपती संभाजीनगर येथील अवमान याचिका क्रमांक 489/2025 (खछ उअ/3311/2025) रामदास दिंगबर कदम व इतर विरुद्ध वसला नायर गायन व इतर या प्रकरणात 8 डिसेंबर 2025 रोजी आदेश देत, प्रतिवादी क्रमांक 4 - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) तथा सदस्य सचिव यांच्याविरुद्ध 10,000 रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा वॉरंट दि. 12 जानेवारी 2026 रोजी न्यायालयात परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis