नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर (हिं.स.)। जागतिक पातळीवर आपली स्पर्धात्मक ओळख कायम राखण्यासाठी वस्त्रोद्योगाने आपल्या तांत्रिक क्षमतांमध्ये मोठी वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. वस्त्र क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी संशोधन आणि नवोन्मेषावर भर देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांनी स्पष्ट केले.

दिल्ली येथे आयोजित वस्त्र संशोधन संघटनांच्या पहिल्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. ही बैठक वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने आयोजित केली होती. या बैठकीत शाश्वतता (सस्टेनेबिलिटी), नव्या फाइबरमधील नवोन्मेष तसेच वस्त्र संशोधन संघटनांची भूमिका यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.गिरिराज सिंह म्हणाले, “संशोधन आणि नवोन्मेष हा असा मार्ग आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपण संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करू शकतो. यामुळे ‘अर्थ ओव्हरशूट डे’सारख्या गंभीर आव्हानांना तोंड देणे शक्य होईल. तसेच नव्या पिढीतील रेशे आणि तांत्रिक फाइबरच्या वापरातूनच आपण जागतिक बाजारात आपली धाक निर्माण करू शकतो.”

मंत्र्यांनी सांगितले की, बांबू, सिसल, हेंप (भांग) आणि अननस (पाइनॲपल) फाइबरसारख्या नैसर्गिक रेशांना औद्योगिक वापरासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. याशिवाय, रॅमी आणि फ्लॅक्ससारख्या फाइबरचे उत्पादन देशातच वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, ज्यामुळे व्यापार तूट कमी करता येईल.ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी सॅनिटरी नॅपकिन्सची आयात होत होती; मात्र आता स्वदेशी तांत्रिक फाइबरच्या वापरामुळे आयात कमी झाली आहे. सध्या या उत्पादनांच्या ‘डिस्पोजल’ आणि ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’चे आव्हान असून, त्यासाठी पाण्यात विरघळणाऱ्या फाइबरवर काम सुरू आहे. तसेच हायड्रोजन इंधन साठवणुकीसाठी कार्बन फाइबर सिलेंडर तयार करण्यावरही विशेष भर दिला जात आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिव नीलम शमी राव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संशोधन संघटनांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, कोणतेही संशोधन तेव्हाच यशस्वी ठरते, जेव्हा ते प्रयोगशाळेतून बाहेर पडून प्रत्यक्ष उद्योग क्षेत्रात आणि बाजारात पोहोचते. त्यांनी टीआरए, एटीआयआरए, एसआयटीआरए आणि एनआयटीआरए या सर्व संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा सल्ला दिला. तसेच एमएमएफ (मॅन-मेड फायबर) आणि नव्या पिढीतील फाइबरच्या क्षेत्रात चीनसारख्या देशांशी असलेल्या तीव्र स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी कामाचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.उल्लेखनीय म्हणजे, भारताला वर्षातील बारा महिने वापरता येणाऱ्या कपड्यांचा ‘ग्लोबल हब’ बनवण्याचे मंत्रालयाचे स्वप्न आहे. यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्र मिशन आणि पीएलआय (उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन) योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यावर भर दिला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule