अमरावती, 27 डिसेंबर (हिं.स.)।

नगर पालिका नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याबाबत राज्य शासनाने कडक तरतुदी लागू केल्या आहेत. जर नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास येथे सदस्यांना संधी दिली जाणार नसून तेथे थेट फेरनिवडणुकीचेच प्रावधान आहे. जिल्ह्यात पाच नगरपरिषदेत अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कारण या नगरपरिषदेत नगराध्यक्षांच्या विरोधात सदस्य संख्या अधिक आहेत.

जिल्ह्यात दहा नगरपरिषद आणि दोन नगपंचायतींमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. यामध्ये पाच नगरपरिषदांमध्येनगराध्यक्षांसह नगरसेवकांचे देखील संख्याबळ एकाच पक्षाचे आहे. परंतु, पाच नगरपरिषदा अशा आहेत की जेथे नगराध्यक्ष एका पक्षाचे निवडून आले असले तरी बहुमत मात्र दुसऱ्याच पक्षाला मिळाले आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी राजकीय कुरघोडी करीत नगराध्यक्षांवर अविश्वासाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर आळा घालण्याकरिता देखील नियमांत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नगराध्यक्षांनी पदग्रहण केल्यानंतर पहिल्या एक वर्षात तसेच कार्यकाळाच्या अखेरच्या सहा महिन्यांत अविश्वास प्रस्ताव सादर करता येणार नाही, अशी तरतूद नियमांत करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारंवार राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्यास आळा बसणार आहे. नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असल्यास कायद्यात नमूद केलेल्या कठोर अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहणार आहे. आवश्यक संख्याबळ, ठरावाची प्रक्रिया, नोटीस कालावधी आणि मतदानाची पद्धत या सर्व बाबींचे काटेकोर पालन करावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नगराध्यक्षांचे पद रिक्त होईल आणि त्यानंतर थेट फेरनिवडणूक घेतली जाईल. या प्रक्रियेत विदद्यमान नगरसेवकांना नगराध्यक्षपदासाठी संधी दिली जाणार नाही, तर नियमानुसार नव्याने निवडणूक होईल. यामुळे पदासाठी अंतर्गत राजकारणाला मर्यादा येणार असून जनतेच्या कौलाला अधिक महत्त्व मिळणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी