परभणी, 27 डिसेंबर (हिं.स.)।

कडधान्याचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ विकासासाठी शेतकरी व संबंधित घटकांची क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या अधिस्वीकृतीत उच्चांकी 3.21 गुणांसह ‘ए-ग्रेड’ उत्कृष्ट मानांकन प्राप्त करणारे अग्रगण्य वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ आणि राज्य शासनाच्या ‘माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषीव्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन’ प्रकल्प अंतर्गत आणि जागतिक बँकेच्या सहाय्याने कार्यरत असलेल्या घडवण्यासाठी ‘इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशन’ धाराशिव यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

भारतामध्ये कडधान्ये ही आहाराचा, पोषणाचा आणि शेती व्यवस्थेचा कणा आहेत. प्रथिने, तंतुमय घटक व सूक्ष्म पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असलेली कडधान्ये जमिनीची सुपीकता वाढवतात तसेच पर्यावरणावरील ताण कमी करतात. मात्र, जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक व आयातदार असूनही भारतातील कडधान्य क्षेत्राला कमी उत्पादनक्षमता, तुटक मूल्यसाखळी, मर्यादित प्रक्रिया उद्योग आणि आयातीवरील वाढते अवलंबित्व अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र हे कडधान्य उत्पादनात आघाडीवर असले तरी शेतकर्‍यांचे सरासरी उत्पादन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि आधुनिक प्रक्रिया सुविधांचीही कमतरता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला, या प्रसंगी संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, सहयोगी अधिष्ठाता तथा बदनापूर येथील कृषि संशोधन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी डॉ. दीपक पाटील, विभाग प्रमुख डॉ. हिराकांत काळपांडे, संशोधन संपादक डॉ. मदन पेंडके, शास्त्रज्ञ डॉ. प्रशांत सोनटक्के, इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सचिव श्री. विनायक पाटील, सदस्य डॉ. शुभ्रा मिश्रा देशपांडे, अंजली उपस्थित होते.

या कराराअंतर्गत देशभरातील डाळींच्या मूल्यसाखळीतील विविध घटकांसाठी संयुक्त क्षमता बांधणी उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये कडधान्ये उत्पादन, प्रक्रिया तंत्रज्ञान, सुधारित वाणांचा प्रसार, शाश्वत शेती पद्धती, हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, कीड व रोग व्यवस्थापन, दर्जा नियंत्रण, बीज उपलब्धता, बाजार संलग्नता आणि डिजिटल माहिती प्रणाली या विषयांचा समावेश असेल. या विषयांवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, परिसंवाद, अभ्यासदौरे व संशोधन उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. या उपक्रमांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना (ऋझज), शेतकरी गट, कृषी विस्तार अधिकारी, प्रक्रिया उद्योग, व्यापारी, निर्यातदार, इनपुट पुरवठादार आणि संशोधन संस्था यांचा सहभाग असेल. विद्यापीठ तांत्रिक व शास्त्रीय मार्गदर्शन प्रदान करेल, तर इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट क्षेत्रस्तरावर अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडेल.

या करारातून निर्माण होणारी बौद्धिक संपदा दोन्ही संस्थांची संयुक्त मालकी राहील. संशोधन निष्कर्षांचे प्रकाशन, पेटंट नोंदणी आणि व्यावसायिक वापर हे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जाणार आहेत. हा करार विद्यापीठातर्फे संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग आणि इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे तर्फे अध्यक्ष नारायण नन्नवरे यांनी स्वाक्षरी करून अधिकृत केला.

कडधान्ये मूल्यसाखळी सक्षम करणारा सामंजस्य करार ...

यावेळी मार्गदर्शन करताना कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि म्हणाले की, या सामंजस्य करारामुळे मराठवाडा तसेच महाराष्ट्रातील कडधान्ये उत्पादक शेतकर्‍यांचे उत्पादनक्षमता वाढेल, उत्पादन खर्चात घट होईल आणि शेतकर्‍यांच्या निव्वळ उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. सुधारित वाणांचा प्रसार, आधुनिक प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि बाजारपेठेशी थेट जोड निर्माण झाल्यामुळे कडधान्ये प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. यामुळे उत्पादन ते विपणनपर्यंतची संपूर्ण डाळ मूल्यसाखळी अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि एकात्मिक होईल. शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होईल. यासाठी विद्यापीठ विकसित तुरीचा गोदावरी वाण महत्वाचा ठरेल. हा करार आत्मनिर्भर भारत अभियान, शाश्वत शेती विकास आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत या राष्ट्रीय उद्दिष्टांना पूरक असून शेती क्षेत्राला आधुनिकतेकडे नेणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, असा विश्‍वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis