लातूर, 26 सप्टेंबर (हिं.स.)।
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी नुकसानीचे पंचनामे, सर्वेक्षण काळजीपूर्वक करावे. पुरामुळे खरडून गेलेल्या जमिनींचे पंचनामे अचूक होणे गरजेचे असून खरडून गेलेल्या क्षेत्राला प्रत्यक्ष भेट देवून संयुक्त पंचनामे पूर्ण करावेत, अशा सूचना महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या. लातूर शासकीय विश्रामगृह येथे गुरुवारी झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, मंजुषा लटपटे, शरद झाडके, अविनाश कोरडे, सुशांत शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवसांब लाडके यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने लातूर जिल्ह्यात ऑगस्टपर्यंत झालेल्या नुकसानीकरिता २४४ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. मदतीची रक्कम येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. नुकसानीची मदत केली जाणारे बँक खाते कोणत्याही कारणाने होल्डवर ठेवले जाणार नाही, याची खबरदारी बँकांनी घ्यावी, असे महसूल राज्यमंत्री श्री. कदम यावेळी म्हणाले. ऑगस्टपर्यंत झालेल्या नुकसानीची मदत वितरीत करण्यात आली असली तरी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे पिकांचे आणखी वाढीव नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या वाढीव नुकसानीचे पंचनामे करून किती प्रमाणात नुकसान झाले आहे, याची नोंद घ्यावी. नुकसानीचे पंचनामे, सर्वेक्षण करताना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी फिल्डवर जावून काम करावे. कोणताही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
पुराच्या पाण्यामुळे जिल्ह्यात काही ठिकाणी जनावरांचा चारा वाहून गेला आहे. त्यामुळे जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने आवश्यक चाऱ्याची माहिती घेवून त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवावा, असे राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले. पुरामुळे नदीकाठच्या गावांमधील विद्युत रोहित्र, विद्युत वाहिन्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करून मिशन मोडवर दुरुस्ती मोहीम राबवावी. तसेच नादुरुस्त रस्ते, पूल, शिवरस्ते दुरुस्तीसाठीही मोहीम हाती घ्यावी. तसेच पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या निकषावर पीक विमा भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग अधिक अचूक होतील, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis