रायगड, 26 सप्टेंबर (हिं.स.) शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आता शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र वयाची ५२ वर्षे पार केलेल्या शिक्षकांना यातून वगळण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, नोकरी गमावण्याच्या भीतीने अनेक शिक्षक चिंतेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध शिक्षक संघटना एकवटल्या असून, सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

२०१३ पासून टीईटी परीक्षा अनिवार्य झाली असून, डीएड किंवा बीएड पदवी असूनही टीईटी न दिल्यास किंवा उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षक होणे अशक्य झाले आहे. आता सेवेतील शिक्षकांनाही टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक केल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. विशेषतः ज्यांचा सेवेचा बराच काळ पूर्ण झाला आहे, अशा शिक्षकांसाठी ही परीक्षा कठीण ठरत आहे.

५२ वर्षांवरील शिक्षकांना सरकारने सवलत दिली असली तरी, इतर शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. परीक्षा न दिल्यास, किंवा अपयशी ठरल्यास सक्तीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. पदोन्नतीसाठीही टीईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्यातील प्राथमिक शिक्षक आधीच तणावाखाली असून, शिक्षकांची संख्या कमी असल्यामुळे त्यांच्यावर अधिक ताण आहे. त्यातच निवडणूक ड्युटी व शासकीय योजनांची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकली जाते. अशा परिस्थितीत टीईटी परीक्षा देणे आणि उत्तीर्ण होणे हे कठीण असल्याचे मत शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.

पदोन्नती हा शिक्षकांचा हक्क आहे. तो रोखणे अन्यायकारक आहे, असे मत व्यक्त करत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी लवकरच शासनाकडे पुनर्विचार याचिकेची मागणी करण्यात येईल, असे सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके