नाशिक, 27 सप्टेंबर (हिं.स.): आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील ज्या शिक्षक व वर्ग 4 प्रवर्गातील तासिका व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी, सेवेत 10 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत, त्यांना कुठलेही संरक्षण दिले जाणार नसल्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. रिट याचिका क्र. 11349/2025 व इतर 08 याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवतांना हे आदेश निर्गमित केले आहे.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांनी तासिका तत्वावर सलग 10 वर्ष सेवा दिलेली आहे, अशा शिक्षकांना पुढील 02 वर्षात टीईटी पात्रता पुर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. विहीत मुदतीत टीईटी पात्रता पुर्ण न करणाऱ्या संबंधित शिक्षकांच्या तासिका तत्वावरील सेवा 2 सप्टेंबर, 2027 पासुन समाप्त होणार आहे. तसेच टीईटीधारक शिक्षकांना उपलब्ध रिक्त पदांनुसार सहायक शिक्षक पदावर नियुक्ती दिली जाणार आहे. ज्या याचिकाकर्त्यांनी सेवेत 10 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि जे शिक्षक प्रवर्गात मोडत नाहीत, त्यांचा विचार कायमस्वरूपी रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसार केला जाईल. जर कोणताही याचिकाकर्ता पात्र नसल्याचे आढळून आले, तर आदिवासी विकास विभागाने कारणासहित आदेश पारित करुन संबंधित याचिकाकर्त्याला देण्यात यावे, असे न्यायालयाने निर्देशित केले आहे.

नियुक्तीपुर्वी होणार पडताळणी

ज्या याचिकाकर्त्यांनी तासिका , रोजंदारी तत्वावर शिक्षक म्हणून १० वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांची नियुक्तीपूर्वी मुलाखत घेण्यात आली होती का आणि ते पात्र ठरवुन नियुक्त केले गेले आहेत की नाही, याची पडताळणी करावी. मुलाखात न घेता नियुक्त केलेल्या संबंधित शिक्षकांचे प्रस्ताव नाकारण्याचे निर्देश न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाला दिले आहेत.

----------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV