वॉशिंग्टन, 27 सप्टेंबर (हिं.स.)। अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प प्रशासनाला काँग्रेसने वाटप केलेल्या ४ अब्ज डॉलर्सच्या परदेशी मदतीचा खर्च थांबवण्याची परवानगी दिली. एका संघीय न्यायाधीशाने यापूर्वी असा निर्णय दिला होता की प्रशासनाला महिन्याच्या अखेरीस हे पैसे खर्च करावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तो निर्णय रोखला.

एनबीसी न्यूजच्या मते, पब्लिक सिटीझन लिटिगेशन ग्रुपचे वकील निकोलस सॅन्सम म्हणाले, हा निकाल शक्तींच्या पृथक्करणाच्या तत्त्वांना आणखी कमकुवत करतो. त्याचे गंभीर मानवतावादी परिणाम देखील होतील. खटला दाखल करणाऱ्या ना-नफा संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे निकोलस सॅन्सम म्हणाले, न्यायालयाने एका संक्षिप्त आदेशात म्हटले आहे की सरकारने पुरेसे सिद्ध केले आहे की खटला दाखल करणाऱ्या गटांना जप्ती नियंत्रण कायदा नावाच्या कायद्याअंतर्गत खटला दाखल करण्यास मनाई होती.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जानेवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासून, न्यायालयाने प्रशासनाचे २० आपत्कालीन अर्ज स्वीकारले आहेत. आपत्कालीन अर्जांची संख्या आणि न्यायालयाने प्रशासनाच्या बाजूने निकाल देण्याचा दर दोन्ही अभूतपूर्व आहेत. नंतरच्या घटनेमुळे कायदेशीर समुदायात, कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, टीका झाली आहे.

न्यायालयातील तीन उदारमतवादींनी असहमती दर्शविली. न्यायमूर्ती एलेना कागन यांनी लिहिले की या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दा यापूर्वी कधीही मांडला गेला नव्हता. याचा अर्थ न्यायालय अज्ञात प्रदेशात कार्यरत होते. तरीही, बहुमताने तोंडी युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय किंवा पूर्णपणे तर्कसंगत निर्णय न देता सरकारने केलेली आपत्कालीन विनंती मान्य केली, असे ते म्हणाले.

म्हणून आपण हा अर्ज नाकारायला हवा होता, कागन यांनी लिहिले. कनिष्ठ न्यायालयांनी पुढे जाऊन येथे उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर योग्य विचार केला पाहिजे होता याची खात्री करायला हवी होती. हे लक्षात घेतले पाहिजे की ट्रम्प प्रशासनाने यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसएडी) बरखास्त करण्यासाठी आधीच जलद कारवाई केली आहे.हा सरकारी विभाग पारंपारिकपणे दरवर्षी पाण्याची उपलब्धता आणि रोग प्रतिबंधक यासारख्या समस्या सोडवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची परदेशी मदत पुरवतो.

३० सप्टेंबर रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षासाठी काँग्रेसने वादग्रस्त निधीचे वाटप केले होते. ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की ते ४ अब्ज डॉलर्सची परदेशी मदत रोखू इच्छितात परंतु काँग्रेसने दिलेले आणखी ६.५ अब्ज डॉलर्स खर्च करतील. अर्थसंकल्पावरील राष्ट्रपतींच्या नियंत्रणाचे नियमन करण्यासाठी १९७४ मध्ये जप्ती नियंत्रण कायदा मंजूर करण्यात आला. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी ज्या कार्यक्रमांना पाठिंबा दिला नव्हता त्यावरील खर्च रोखण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ते मंजूर झाले.

ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ते रिवोकेशन नावाच्या प्रक्रियेद्वारे निधी रोखू शकतात, ज्यामध्ये अध्यक्ष काही निधी खर्च न करण्याच्या त्यांच्या इराद्याबद्दल काँग्रेसला सूचित करतात. परंतु निधी संपण्यासाठी खूप कमी वेळ शिल्लक आहे, त्यामुळे काँग्रेस इच्छा असली तरी यावर प्रतिक्रिया देणार नाही.ट्रम्पच्या धोरणांना व्यापक पाठिंबा देणारे रिपब्लिकन दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण ठेवतात आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकारला निधी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस काँग्रेसला सूचित करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय हा कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद युक्ती आहे ज्याला पॉकेट मंदी म्हटले जाते आणि जवळजवळ ५० वर्षांत ती वापरली गेलेली नाही. वॉशिंग्टनमधील यूएस जिल्हा न्यायाधीश अमीर अली यांनी ३ सप्टेंबर रोजी असा निर्णय दिला की जोपर्यंत काँग्रेसने पैसे मागे घेण्यासाठी पावले उचलली नाहीत तोपर्यंत प्रशासनाला पैसे खर्च करावे लागतील.

सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, अलीच्या निर्णयामुळे राष्ट्रपतींवर अस्वीकार्य निर्बंध लादले गेले, ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, निधी कसा खर्च करायचा याबद्दल प्रशासनाला इतर देशांशी राजनैतिक चर्चा करण्यास भाग पाडले गेले. ट्रम्पच्या आदेशाला आव्हान देणारा मूळ खटला ग्लोबल हेल्थ कौन्सिलच्या नेतृत्वाखालील विविध गटांनी दाखल केला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule