अमरावती, 30 सप्टेंबर (हिं.स.) : अनुसूचित जाती व मागासवर्गीयांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारक पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालये व महामंडळे कार्यरत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, चर्मोद्योग विकास महामंडळ, विमुक्त भटक्या जाती व जमाती महामंडळ अशा अनेक संस्थांमार्फत बेरोजगारांना अर्थसहाय्य, प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यासिका, सांस्कृतिक व प्रबोधनात्मक कार्यक्रम यांचा लाभ मिळतो. या सर्व सुविधा व विभागांची कामे एका छताखाली उपलब्ध व्हावीत, नागरिकांना सहज सेवा मिळावी आणि सामाजिक न्यायाच्या कार्याला गती मिळावी या हेतूने सन 2006 मध्ये तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री तथा राज्यसभेचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व 35 जिल्ह्यांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

परंतु कालांतराने या भव्य इमारतींचे महत्त्व कमी न होता देखभाल मात्र पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत राज्यभरातील सामाजिक न्याय भवनांची अवस्था झपाट्याने खालावली असून, शासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे ही इमारती जी सामाजिक समतेचे प्रतीक मानल्या जात होत्या, त्या आज दुरवस्थेला सामोऱ्या जात आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या मागे उभारण्यात आलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन याचेच ज्वलंत उदाहरण आहे. या भवनात नागरिकांसाठी व विविध कार्यक्रमांसाठी बांधण्यात आलेले सभागृह आज भग्नावस्थेत आहे. खुर्च्या तुटलेल्या असून कार्यक्रमांना येणाऱ्या मान्यवरांना बसण्यासाठीही योग्य व्यवस्था उरलेली नाही. प्रसाधनगृहातील नळ व टोट्या मोडलेल्या असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भिंतींना व छताला ठिकठिकाणी तडे गेले असून पावसाळ्यात गळती सुरू होते. मजल्यावरील टाईल्स ठिकठिकाणी तुटलेल्या आहेत, खिडक्या-दरवाजे मोडले आहेत, पायऱ्यांवरील रेलिंग सैल झालेली आहे आणि संपूर्ण इमारतीचा रंग उडाल्यामुळे भवनाला ओसाड, जीर्ण रूप आले आहे.अशा अवस्थेतही या भवनात अनेक कार्यक्रम होत असतात. परंतु कार्यक्रमाला हजेरी लावणारे मान्यवर व लोकप्रतिनिधी स्वतः या दुरवस्थेचे साक्षीदार होत असूनही, केवळ नाराजी व्यक्त करण्यापलीकडे कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. शासनाकडून आणि स्थानिक पातळीवर सातत्याने होत असलेले हे दुर्लक्ष खेदजनक आहे. या संदर्भात भीमशक्ती सामाजिक संघटना विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष समाजभूषण पंकज ललित मेश्राम यांनी जाहीर इशारा दिला आहे. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ही केवळ भौतिक रचना नसून सामाजिक न्याय, समता आणि प्रबोधनाचे प्रतीक आहे. या इमारतीच्या दुरवस्थेकडे शासनाने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. येत्या 14 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपूर्वी इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटी पूर्ण झाली पाहिजे. अन्यथा शासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट, अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती माया केदार आणि सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अमरावती राजेंद्र जाधव यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.आज ज्या उद्देशाने या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या, त्या उद्देशालाच बाधा पोहोचत आहे. नागरिकांना सुलभ सेवा देणारे केंद्र बनावे म्हणून निर्माण झालेले सामाजिक न्याय भवन स्वतःच अन्यायग्रस्त झालेले दिसत आहे. शासन व लोकप्रतिनिधींनी आता तरी जागे होऊन या भवनाचे पुनरुज्जीवन केले नाही, तर जनतेतून तीव्र संतापाची लाट उसळण्याची चिन्हे आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी