सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले निवडणूक आयोगाला उत्तर

नवी दिल्ली, 13 जानेवारी (हिं.स.) : तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) यांच्या राज्यसभा खासदार डोला सेन यांनी निवडणूक आयोगावर मनमानी केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा “पारदर्शकतेसाठी मोठे आव्हान” असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

टीएमसीच्या डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) दरम्यान निवडणूक आयोगाने वैध कागदपत्रे मान्य करण्यास नकार दिला, त्यामुळे ड्राफ्ट मतदार यादीतून लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत सांगितले की निवडणूक आयोग विविध निवडणूक अधिकाऱ्यांना व्हॉट्सॲप संदेश किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सूचना देत आहे, जे चुकीचे आहे. कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व सूचना लेखी स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील एकलव्य द्विवेदी यांना शनिवारीपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जानेवारी रोजी होणार आहे. सेन यांनी क्लेम आणि ऑब्जेक्शन दाखल करण्यासाठी असलेली 15 जानेवारीची अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणीही केली आहे.

याचिकेत परमनंट रेसिडेन्स सर्टिफिकेट, पंचायत रेसिडेन्स सर्टिफिकेट आणि फॅमिली रजिस्टर यांसारखी कागदपत्रे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वैध मानावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, बंगालची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाली होती, ज्यामध्ये 58,20,898 नावे वगळण्यात आली. सेन यांचा आरोप आहे की ही नावे कोणतीही पूर्वसूचना किंवा वैयक्तिक सुनावणी न देता काढून टाकण्यात आली. याचिकेनुसार, 2025 च्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजननंतर मतदारांची एकूण संख्या 7,66,37,529 होती, जी आता घटून 7,08,16,616 इतकी झाली आहे. तसेच मानक कार्यपद्धती (एसओपी)च्या विरोधात अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि डुप्लिकेट (एएसडीडी) श्रेणीतील मतदारांची नावे केंद्रीय पातळीवर प्रक्रिया करून ‘डिस्पोज्ड – फॉर्म 7’ असे चिन्हांकित केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

डोला सेन यांनी अशीही भीती व्यक्त केली आहे की अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच बंगाल विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया योग्य करण्याचे आणि सर्व पात्र मतदारांचा समावेश सुनिश्चित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी