नाशिक, 08 जानेवारी (हिं.स.)। त्र्यंबकेश्वर रोड वरील मोक्याची तब्बल ६२ एकर जमीन अखेर शासनजमा करण्याचे आदेश अपर तहसीलदारांनी दिले आहेत. त्यामुळे ठक्कर कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. कुळकायदा डावलून आणि कायद्याचा भंग करत ही जमीन बिल्डरांच्या नावे करण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याने महसूल प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मार्गावरील ही जमीन सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५, फायनल प्लॉट क्रमांक ५४१ अंतर्गत येते. ही शेतजमीन मूळ कुळधारकांच्या हक्कावर गदा आणत मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ चा थेट भंग करून खरेदी विक्री करण्यात आल्याचे अपर तहसीलदारांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांना बेकायदेशीर ठरवत जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या चौकशीत असेही उघड झाले की, खरेदीवेळी खरेदीदार शेतकरी असल्याचा कोणताही वैध पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्याची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नाही. काहीकाळ या जमिनीची संबंधित फाइल गहाळ राहिल्याने संशय अधिक बळावला त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी अपर तहसिलदारांकडून करण्यात येत होती. चौकशीत असे स्पष्ट झाले की, दि. १६ नोव्हेंबर २००० रोजी काढण्यात आलेली अधिसूचना ही फक्त त्या तारखेनंतर होणाऱ्याव्यवहारांनाच लागू होते. मात्र, सदर जमिनीचे व्यवहार याआधी झालेले असल्याने त्यांना सूट लागू होत नाही. तहसीलदारांच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, आधीपासूनच बेकायदेशीर असलेला व्यवहार नंतरच्या कोणत्याही सवलतीने कायदेशीर ठरू शकत नाही. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा २०२० महत्त्वपूर्ण निकाल लागू करण्यात आला आहे. या निकालानुसार, शेतकरी असल्याचा पुरावा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी खरेदीदारावर असते. सादर पुरावा सादर करण्यात अपयश आल्यास कलम ६३ चा भंग सिद्ध होतो आणि व्यवहार कलम ८४-क अन्वये आपोआप बेकायदेशीर ठरतो. कायद्याच्या तरतुदीनुसार, कलम ६३ चा भंग झाल्यास संबंधित व्यवहार अवैध ठरतो आणि अशी जमीन शासनजमा करणे बंधनकारक आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पीटीसीसमोरील ही संपूर्ण जमीन आता शासनाच्या ताब्यात जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV