नाशिक, 08 जानेवारी (हिं.स.) — नाशिककरांच्या भावना आम्हाला दुखवायच्या नाहीत. त्यामुळे कोणताही वाद नसलेली जागा महापालिकेने उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्या ठिकाणी भव्य एक्झिबिशन सेंटर उभारण्याची जबाबदारी शासन घेईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. नाशिक दौऱ्यावर असताना आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी

सामंत म्हणाले की, प्रस्तावित एक्झिबिशन सेंटरची जागा कुंभमेळ्याच्या काळात साधू-संतांच्या आखाड्यासाठी वापरण्यात येईल, तर उर्वरित ११ वर्षे औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उत्पादन प्रदर्शनासाठी ही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.

नाशिकमधील उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच नाशिकमध्ये डेटा सेंटर आणि आयटी उद्योग आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई तोडली जाणार असल्याच्या अफवा पसरवल्या जातात, मात्र त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. आमचे नेते एकनाथ शिंदे किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे काहीही होऊ देणार नाहीत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

एमआयडीसीतील रस्त्यांसाठी २० कोटींचा निधी

शहराच्या हद्दीतील एमआयडीसी भागांमध्ये रस्त्यांची गंभीर समस्या असल्याने सर्व महापालिका आयुक्तांची बैठक घेण्यात आली. एमआयडीसीकडून येणारा महसूल १०० टक्के परत देणे शक्य नसेल, तर त्यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार, शहराच्या हद्दीतील प्रत्येक एमआयडीसीसाठी २० कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यांच्या कामांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नाशिकमधील एमआयडीसीत लवकरच रस्ते कामांना सुरुवात होणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

ठाकरे बंधूंवर टीका

ठाकरे बंधू एकत्र येऊन नाशिकमध्ये सभा घेत आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र राज्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका असताना केवळ सहाच संयुक्त सभा घेतल्या जात आहेत. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झेंडा खांद्यावर घेऊन लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रत्येक शहरात सभा घेता येत नसेल, तर हा कार्यकर्त्यांवर अन्याय असल्याची टीका सामंत यांनी केली.

शिवसेना उमेदवारांच्या आयटीआरची तपासणी

एका प्रश्नाला उत्तर देताना सामंत यांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या ज्या उमेदवारांनी महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान आयकर विभागाकडे आयटीआर सादर केले आहेत, त्यांची तपासणी करण्यात येईल. त्यावरून त्यांच्या संपत्तीचे मूल्यांकन केले जाईल आणि गरज पडल्यास त्यांना जाब विचारून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV