ठाणे, 26 फेब्रुवारी, (हिं.स.)। घोडबंदर परिसरातील पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथे हजारो नागरिक गेली ५० ते ६० वर्षे राहत असून न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत येथील बांधकामे तोडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे येत रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून ही बांधकामे नियमानुकुल करावीत अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून केली.

पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथे पाच हजारहून अधिक घरांमधून १५ ते २० हजार नागरिक राहत आहेत. सुमारे ६० वर्षांपूर्वी ही वस्ती वसली असून आता त्याचा विस्तार झाला आहे. शाळा, पाणी, रस्ते, पथदिवे इत्यादी मुलभूत सुविधा या वस्तीमध्ये आहेत. हे रहिवासी कर भरत असून मतदार याद्यांमध्येही त्यांची नावे आहेत. मात्र ही वस्ती शासकीय भुखंडावर अतिक्रमण करून वसवण्यात आली असल्याची जनहित याचिका २०१० मध्ये न्यायायलात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्याने या रहिवाशांना वारंवार कारवाईच्या नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. याबाबत त्यांनी आमदार संजय केळकर यांना निवेदन देऊन दिलासा देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार श्री. केळकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून बांधकामे नियमानुकुल करण्याची मागणी केली.

याबाबत बोलताना श्री.केळकर यांनी विधानसभा अध्यक्षांना राज्य शासनाला अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सातत्याने कारवाईच्या नोटीसा येत असल्याने हजारो रहिवाशांची झोप उडाली आहे. सेक्शन ५१ प्रमाणे ही बांधकामे नियमानुकुल करून रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी देखील श्री. केळकर यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर