अकोला, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.)।शेतमालाला हमीभावापेक्षा तब्बल एक ते दीड हजार रुपयांनी कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून जगणेच तणावपूर्ण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर हमीभावाचा कायदा त्वरित लागू करावा, अशी ठाम मागणी जनमंच व प्रगती शेतकरी मंडळाच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. हे निवेदन उपविभागीय अधिकारी मा. संदीप अपार यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले.

चालू व थकीत पीककर्ज सरसकट कर्जमुक्त करावे, वन्य प्राण्यांकडून होणारी पिकांची नासाडी ‘राष्ट्रीय हानी’ घोषित करून १५ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या शेतकुंपण धोरणासाठी नाबार्ड व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांना निर्देश द्यावेत, तसेच केंद्र-राज्य अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. पीकविमा अधिक शेतकरीभिमुख करण्याचाही आग्रह धरण्यात आला. निवेदनावर राजूभाऊ वानखडे यांच्यासह अनेक शेतकरी प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे