नवी दिल्ली , 26 फेब्रुवारी (हिं.स.)। भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या ६१व्या अधिवेशनात पाकिस्तानला ठाम आणि कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने इस्लामाबादवर दिशाभूल करणारा प्रचार केल्याचा आरोप करत स्पष्ट केले की जम्मू आणि काश्मीरचा विकासमार्ग हा पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीच्या अगदी उलट आहे.

२३ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान आयोजित या अधिवेशनातील २५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सत्रात भारताने ‘उत्तर देण्याचा अधिकार’ वापरला. भारताच्या प्रतिनिधी अनुपमा सिंग यांनी पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना (ओआयसी) यांनी केलेले आरोप ठामपणे फेटाळले. त्यांनी म्हटले की या गटाने स्वतःला एका सदस्य देशासाठी “प्रतिध्वनी कक्ष” बनू दिले आहे. अनुपमा सिंग म्हणाल्या, “आम्ही हे आरोप पूर्णपणे नाकारतो.” त्यांनी पुढे नमूद केले की पाकिस्तानचा सातत्यपूर्ण दुष्प्रचार हा मत्सरातून प्रेरित आहे. त्यांनी भारताची जुनी आणि ठाम भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली की जम्मू आणि काश्मीर “भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग होता, आहे आणि कायम राहील.”

त्यांनी स्पष्ट केले की १९४७ च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात झालेले विलिनीकरण पूर्णपणे कायदेशीर आणि अपरिवर्तनीय होते. त्या म्हणाल्या, “या प्रदेशाशी संबंधित एकमेव प्रलंबित मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानने भारतीय भूभागांवर केलेला बेकायदेशीर ताबा.” त्यांनी इस्लामाबादला आपल्या ताब्यातील प्रदेश रिकामे करण्याचे आवाहन केले.

जिनेव्हा येथे झालेल्या नियमित सत्राच्या उच्चस्तरीय भागात प्रथम सचिव अनुपमा सिंग यांनी सांगितले, “पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना यांनी उच्चस्तरीय सत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी भारताला आपल्या उत्तराच्या अधिकाराचा वापर करावा लागला. आम्ही हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळतो.”त्यांनी असेही म्हटले की पाकिस्तानचा दुष्प्रचार पुन्हा पुन्हा मांडून इस्लामिक सहकार्य संघटनेने स्वतःला एका सदस्य देशाच्या प्रभावाखाली आणले आहे आणि त्या देशाच्या राजकीय अजेंड्यासाठी ती केवळ प्रतिध्वनी कक्ष बनली आहे. “पाकिस्तानचा सातत्यपूर्ण दुष्प्रचार मत्सराने भरलेला आहे. आम्ही त्याला फारसे महत्त्व देऊ इच्छित नाही; मात्र तथ्यांच्या आधारे त्याचे खंडन करणे आवश्यक आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

अनुपमा सिंग यांनी पुढे नमूद केले की जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या विक्रमी मतदानातून हे स्पष्ट होते की तेथील जनतेने पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद आणि हिंसाचाराची विचारधारा नाकारली असून विकास आणि लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे.त्या पुढे म्हणाल्या, “गेल्या वर्षी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उद्घाटन करण्यात आलेला जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल — चिनाब रेल्वे पूल — जर पाकिस्तानला खोटा वाटत असेल, तर त्यांनी वास्तव स्वीकारावे. किंवा कदाचित जम्मू आणि काश्मीरचा विकास अर्थसंकल्प हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानने मागितलेल्या अलीकडील मदत पॅकेजपेक्षा दुप्पट असल्याची बाब त्यांना अविश्वसनीय वाटत असावी.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode