नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी (हिं.स.)एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त उताऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकावर न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावरील प्रकरणावर बंदी घातली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार या उताऱ्याभोवतीच्या वादावर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीशांनी कडक टिप्पणी करताना म्हटले की, एनसीईआरटीची माफी पुरेशी नाही. त्यांनी म्हटले की असे पुस्तक मुलांपर्यंत पोहोचू देणे चुकीचे असेल आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी ते आवश्यक आहे. शिक्षण सचिव आणि एनसीईआरटीला नोटीस बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की न्यायालयाचे समाधान होईपर्यंत सुनावणी सुरू राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना पुस्तकाच्या सर्व प्रती जप्त करण्याचे आणि त्याचे डिजिटल प्रिंट काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला की त्यांच्या आदेशाचे पालन करण्यात जर काही हलगर्जीपणा आढळला तर गंभीर कारवाई केली जाईल.सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटी संचालक आणि शालेय शिक्षण सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई का करू नये अशी विचारणा केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की हे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्यासाठी जाणूनबुजून केलेले कृत्य असल्याचे दिसून येते.
सुनावणीदरम्यान, एनसीईआरटी म्हणाले की ते बिनशर्त माफी मागण्यास तयार आहेत आणि वादग्रस्त उतारे पुस्तकातून काढून टाकले जातील. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की केवळ माफी मागणे आणि पुस्तकातून आक्षेपार्ह उतारे काढून टाकणे पुरेसे नाही. एनसीईआरटी संचालकांनी हे एक विचारपूर्वक पाऊल का आहे हे स्पष्ट करावे. या प्रकरणाला अवमान का मानले जाऊ नये असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. खंडपीठाने म्हटले की हे प्रकरण गुन्हेगारी अवमानाच्या कक्षेत येते. आम्हाला सखोल चौकशी हवी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच न्यायालयाने म्हटले की जर या प्रकरणाकडे लक्ष दिले नाही तर ते न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करेल. कोणालाही असे करण्याची परवानगी देता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की एनसीईआरटीच्या बुधवारी दिलेल्या उत्तरात कोणतीही माफी मागण्यात आलेली नाही आणि त्याऐवजी ते त्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ११ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की बुधवारी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकातील न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की कोणालाही न्यायपालिकेची बदनामी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, संस्थेचा प्रमुख म्हणून मी नेहमीच माझी जबाबदारी पार पाडली आहे. मी कोणालाही न्यायपालिकेची बदनामी करू देणार नाही. मी कोणत्याही किंमतीत हे होऊ देणार नाही, व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी. कायदा त्याचे काम करेल. मला हे कसे हाताळायचे हे माहित आहे. मी स्वतःहून दखल घेत आहे.
एनसीईआरटीने २४ फेब्रुवारी रोजी आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या नवीन पाठ्यपुस्तकाचे प्रकाशन केले होते. पण पाठ्यपुस्तकाच्या एका प्रकरणात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा विभाग होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक टिप्पणीनंतर, एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद) ने माफी मागितली आणि वादग्रस्त प्रकरण असलेल्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकाचे वितरण स्थगित केले.
ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने तात्काळ पुढील सूचना येईपर्यंत पाठ्यपुस्तकाचे वितरण करण्याचे आदेश दिले. एनसीईआरटीने आदेशाचे पालन करून पाठ्यपुस्तकाचा पुरवठा स्थगित केला.
एनसीईआरटीने एका निवेदनात कबूल केले की ही चूक अनावधानाने झाली होती आणि कोणत्याही संस्थेचा अनादर करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. प्रकरण आता पुन्हा लिहिले जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतला जाईल. दुरुस्त केलेले पाठ्यपुस्तक २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना वाटले जाईल. एनसीईआरटीने या चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे आणि माफी मागितली आहे आणि भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल असे म्हटले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
