परभणी, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.)। महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता कर थकविणार्या शासकीय कार्यालयांना महापालिका प्रशासनाने महापालिका अधिनियम मधील तरतूदीनुसार व स्वायत्ता संस्थेच्या अधिकारानुसार सील ठोकावे, अशी मागणी भाजपचे नवनिर्वाचति सदस्य रितेश झांबड जैन यांनी महापालिका आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती मजबुत व्हावी, तरच आपण शहरवासीयांना मूलभूत सोयी-सुविधा देऊ शकु, त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर अधिकाधिक वसूल व्हावा, यासाठी प्रोत्साहनपर उपाययोजनांचा अवलंब केला पाहिजे. विशेषतः जो प्रभाग शंभर टक्के मालमत्ता कर भरेल, त्या प्रभागात किमान 1 कोटींची विकास कामे बक्षीस म्हणून केली पाहिजेत. म्हणजेच त्या बाबीची प्रेरणा अन्य प्रभाग घेतील, असे नमूद करीत सदस्य रितेश झांबड यांनी महापालिका हद्दीत जवळपास 1 लाख घरे आहेत. त्यातील किती घरे नियमितपणे मालमत्ता कर भरतात, किती घरे बांधलेली आहेत, किती प्लॉट रिकामे आहेत, याचा तपशील प्रत्येक बिल कलेक्टर मार्फत सात दिवसांच्या आत मागावा, ज्या ठिकाणी पक्की घरे बांधलेली आहेत. त्यांना टॅक्स लागतो की नाही, हे ही थर्ड पार्टी तपासावे व चालू आर्थिक वर्षात मनपाची सर्व थकबाकी वसूल व्हावी, या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा झांबड यांनी व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis