लखनऊ, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.)।उत्तर प्रदेश मधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयने नोंदवलेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना दिलासा देत त्यांच्या अटकेवर स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे हजर झालेले अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल यांनी याचिकेच्या ग्राह्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, अग्रिम जामिनासाठी थेट उच्च न्यायालयात येता येत नाही. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला दिला. शंकराचार्यांच्या वकिलांनी प्रतिवाद करताना सांगितले की, कथित पीडितेची तक्रार संरक्षकामार्फत दाखल करण्यात आली आहे आणि तिचे आई-वडील किंवा पालक यांचा ठावठिकाणा नाही. सरकारने म्हटले की, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच अग्रिम जामिनासाठी थेट उच्च न्यायालयात अर्ज करता येतो आणि या प्रकरणात तशी कोणतीही असामान्य बाब नाही. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ही कोणतीही अनिवार्य अडचण नाही.

शंकराचार्यांच्या वकिलांनी पुढे सांगितले की, १८ जानेवारी रोजी अमावस्येच्या दिवशी झालेल्या कथित मारहाणीबाबत प्रथम अर्ज करण्यात आला; त्यावर गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यानंतर पॉक्सो कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला. या दोन अर्जांमुळेच संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण कटकारस्थानातून दाखल करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तसेच, शंकराचार्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती स्वतः हिस्ट्रीशीटर असून तिच्यावर गोहत्या, बलात्कार आणि खून यांसारखे गुन्हे दाखल आहेत, तसेच ती २५ हजार रुपयांची इनामी असल्याचा दावा करण्यात आला. संबंधित अल्पवयीन मुलांना आतापर्यंत बालकल्याण समितीकडे का सुपूर्द करण्यात आले नाही? त्यांचे आई-वडील कुठे आहेत? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. यावर न्यायालयाने सरकारच्या वकिलांना मुलांच्या स्थितीबाबत विचारणा केली.

शंकराचार्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, सादर करण्यात आलेल्या मुलांच्या गुणपत्रिका हरदोई येथील असून ते तेथील संस्थात्मक विद्यार्थी आहेत. शंकराचार्यांशी वाद मौनी अमावस्येपासून सुरू झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आणि हा सर्व प्रकार सरकारकडून प्रायोजित असल्याचा आरोप केला. मुलांचे वैद्यकीय परीक्षण सुमारे एका महिन्यानंतर करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने मात्र सांगितले की, बालकल्याण समितीने मुलांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले आहे.

यापूर्वी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, न्यायालयात सत्य समोर येईल. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत त्यांनी म्हटले की, किती दिवस खोट्या कथा रचून लोकांना दिशाभूल करणार? मुलांच्या वैद्यकीय अहवालात नेमके काय नमूद आहे आणि कथित अत्याचार कोणी केला, हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. पोलिस आपल्या पद्धतीने तपास करून अहवाल सादर करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर दाखल झालेल्या एफआयआरनंतर अटकेपासून बचावासाठी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आणि त्यांच्या शिष्याने उच्च न्यायालयात अग्रिम जामिनासाठी अर्ज केला असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार सिन्हा यांच्या न्यायालयात क्रमांक १४२ वर सूचीबद्ध आहे.

याच वर्षी माघ मेळ्यात, ज्योतिर्मठ (उत्तराखंड) येथील पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांचा मौनी अमावस्येच्या दिवशी मेला प्रशासनाशी वाद झाला होता. पालखीने स्नानासाठी जात असताना गर्दी जास्त असल्याने आणि चेंगराचेंगरीची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने त्यांना घाटापूर्वीच थांबवले. शंकराचार्यांनी आरोप केला की, पोलिस आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी बटुकांना चोटी पकडून ओढले व त्यांना मारहाण केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode