· ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, दरवर्षी १० लाख रोजगार‍ निर्मिती, १३-१४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आणि वित्तीय शिस्तीचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार

मुंबई, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.) : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य, दरवर्षी १० लाख रोजगार निर्मिती, १३ ते १४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सविस्तर उत्तर दिले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोच, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मेळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे, अशा पद्धतीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर ठेवले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये २०२४-२५ मध्ये राज्याचा वाटा १३.८ टक्के झाला असून आता ती १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे बजेट नव्हे, तर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरची करायची आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून २०१२-१३ मध्ये ती १३ लाख कोटी होती. अवघ्या दहा वर्षांत ती तीनपट वाढली आहे. ६६० बिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. देशातील कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे नसल्याचा दावा करत पुढील चार-पाच वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील १३वी अर्थव्यवस्था ठरेल, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बेल्जियमच्या तोडीस तोड आहे,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विकसित महाराष्ट्र : केवळ दस्तऐवज नव्हे, कृती आराखडा

‘विकसित महाराष्ट्र’ हे केवळ पुस्तक नसून त्यावर मोठे काम झाले आहे. संसाधनांचे कार्यक्षम नियोजन करण्यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट यूनिट’ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२९, २०३४ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार विकासाचे नियोजन केले आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा त्या दिशेने नेण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोडमॅप तयार करताना ३ लाख ८० हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला आणि ७ लाखाहून अधिक नागरिकांनी सूचना केल्या. सर्वच क्षेत्रांना सामोरे ठेवून विकसित महाराष्ट्राचे चित्र तयार केले आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी प्रगतीशील, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन ही चार उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर

दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था एकत्र येते, त्यामुळे तेथील करारांना विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्राचे महत्त्व तेथे वाढले आहे. थेट परकीय कंपन्या येत नसल्या तरी भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि अशा कंपन्यांशी करार होतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गुंतवणुकीच्या सायकलमध्ये करारापासून उत्पादनापर्यंत दोन ते सात वर्षे लागतात. २०२२ मधील ९८ टक्के, २०२३ मधील ८० टक्के, २०२४ मधील ७० टक्के आणि २०२५ मधील ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत आहेत. २०२६ साठी ३१ लाख कोटींचे करार झाले असून त्यातील ६७ टक्के उद्योग विभागाचे, तर काही एमएमआरडीएचे आहेत. याशिवाय १० लाख कोटींचे करार प्रक्रियेत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या या करारांमध्ये ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये गुंतवणूक आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून देशातील ३९ टक्के एफडीआय राज्यात येते. हे केवळ इरादे नसून आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. दावोसमध्ये करार केलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यूचा इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रकल्पासंदर्भातील करार वेगाने अंमलात येत असून जूनमध्ये काम सुरू होईल. दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेंटर, चक्रिय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, कृषी तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक आली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, यासारखे अनेक जागतिक पातळीवर कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

बेरोजगारी दर घटला; १.५ लाख सरकारी नियुक्त्यांचा टप्पा

राज्यात बेरोजगारीचा दर ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त कधीच नव्हता, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील बेरोजगारी दर २०२१-२२ मध्ये ४ टक्के, २०२२-२३ मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर आला आहे. महायुती सरकार आल्यानंतर १,२०,४४९ जणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या असून पुढील दोन महिन्यांत हा आकडा दीड लाखांपर्यंत जाईल. दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

रोजगार निर्मितीसाठी राज्याने स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्य धोरणाला मान्यता दिली असून १४६ हून अधिक उपक्रमांना चालना देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल

देशातील नोंदणी केलेल्या स्टार्टअपपैकी २० टक्के स्टार्टअप हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील ११९ युनिकॉर्नपैकी २८ महाराष्ट्रात आहेत. देशाच्या २५ टक्के युनिकॉर्न हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे आपले राज्य स्टार्टअप हब बनले असून ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुंभमेळा : श्रद्धा आणि शाश्वत विकास यांचा संगम

कुंभमेळा ही ‘इन्टॅन्जिबल फेथ’ आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विविध पंथ, जाती आणि धर्माचे लोक येथे एकत्र येतात. कुंभमेळ्यामुळे उत्तर प्रदेशचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग झाले. आपल्यालाही नाशिक कुंभमेळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे जागतिकस्तरावर ब्रँडिंग करायचे आहे. प्रयागराजमध्ये गुंतवणुकीपेक्षा अधिक परतावा मिळाल्याचे उदाहरण देत नाशिक परिसरात गोदावरी पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे, सांडपाणी नदीत न जाण्याचे, विमानतळ उभारणी व रस्ते विस्ताराचे काम हाती घेतले आहे. कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढीस चालना मिळणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होणार आहे. हे केवळ कुंभपुरते मर्यादित नसून शाश्वत शहर उभारणी आणि राज्याचे जागतिक ब्रँडिंग यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठीलाच प्राधान्य

हिंदी सक्तीच्या विषयात मागील शासनकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झालेल्या १०१ पानी अहवालात इंग्रजी व हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करण्याची शिफारस होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली होती. मात्र, मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील, इतर भाषा सक्तीच्या नसतील, असे स्पष्ट करुन बहुभाषिक असणे चुकीचे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत सर्व अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५.५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेत २०२३-२४ मध्ये ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना तर सन २०२४-२५ मध्ये ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी