परभणी, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.)।
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या जिल्हा परिषद व पाठोपाठ पंचायत समितीतसुध्दा नगरपालिका व महानगरपालिकांप्रमाणे स्विकृत सदस्यांच्या निवडी संदर्भात राज्य सरकारने उचललेल्या सकारात्मक पावलांमुळे राजकीय वर्तूळाचे अंतीम निर्णयाकडे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ओळखल्या जाणार्या नगरपालिका व महापालिकेत स्विकृत सदस्य निवडले जातात. त्याच पार्श्वभूमीवर मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतसुध्दा स्विकृत सदस्य असावेत, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. त्या संदर्भात सरकारने विविध स्तरावर विचार विनिमय केला. विशेषतः जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण जागेच्या 10 टक्के व पंचायत समितीत एकूण जागेच्या 20 टक्के असे स्विकृत सदस्य निवडले जावेत, जास्तीत जास्त 5 सदस्य असावेत, असा विचार विनिमयाअंती प्रस्ताव समोर आला. या प्रस्तावामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षातील कर्तव्यनिष्ठ व एकनिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रामुख्याने संधी उपलब्ध होईल, असा उदात्त हेतू व्यक्त झाला. या पार्श्वभूमीवरच आता या निवडी संदर्भात राज्य सरकारद्वारे लवकरच निर्णय होईल व ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे या निवड प्रक्रिये संदर्भात लवकरात लवकर अधिसूचना निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
